Bhiwandi: मोठी बातमी! भिवंडीत सहाय्यक आयुक्तांना अटक, अडीच लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं

• भिवंडी महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्तांना अटक

• सुरेंद्र भोईर यांना एसीबीने लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं

• अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांना अटक करण्यात आली

• अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची केली होती मागणी

फैय्याज शेख, भिवंडी

भिवंडीमध्ये लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली. प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्तांना अटक करण्यात आली आहे. अडीच लाखांची लाच घेताना सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. सध्या सुरेंद्र भोईर यांची चौकशी केली जात आहे. या कारवाईमुळे भिवंडीमध्ये एकच खळबळ उडाली. भिवंडी महानगरपालिका भ्रष्टाचारामध्ये नेहमीच चर्चेत राहिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी प्रभाग समिती क्रमांक ३ चे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर (५२ वर्षे) यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली. अडीच लाख रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने त्यांना रंगेहाथ पकडले. या कारवाईनंतर ङिवंडी महानगरपालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रभाग समिती क्रमांक ३ अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम सुरू होते. त्यावर कारवाई न करण्यासाठी सुरेंद्र भोईर यांनी ५ लाखांची मागणी केली होती.

या ५ लाखांमधील पहिला २,५०,००० रुपयांचा हफ्ता तात्काळ देण्याची मागणी सहाय्यक आयुक्तांनी केली. यासंदर्भात तक्रारदाराने ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात धाव घेऊन तक्रार दिली. लाच मागितल्याची खातरजमा केल्यानंतर ठाणे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. मंगळवारी संध्याकाळी ७ वाजता प्रभाग समिती कार्यालयाबाहेर मोकळ्या मैदानात उभ्या असलेल्या स्वतःच्या कारमध्ये सुरेंद्र भोईर यांनी अडीच लाखांची रक्कम स्वीकारली असता एसीबीने कारवाई केली.

या कारवाई नंतर सुरेंद्र भोईर यांना शहर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत चौकशी जबाब नोंदवून पहाटे अटक केली. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या या कारवाईमुळे भिवंडीत एकच खळबळ उडाली. मागील ३ वर्षांच्या कार्यकाळात पालिका कार्यालयात लाच लुचपत विभागाच्या ४ कारवायांमध्ये ७ कर्मचाऱ्यांना अटक झाली होती. परंतू अशा कारवायांनंतर या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणे आवश्यक असताना आणि त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जबाबदारीच्या पदावर करू नये असे निर्देश असतानाही अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाकडून मेहरबानी ठेवली जात असल्याने अनेकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.