Beed : बीडमध्ये संतापजनक प्रकार! १६ वर्षीय मुलीचा बालविवाह, ६ महिन्यांच्या गरोदर पीडितेचा जबरदस्ती गर्भपात

बीड जिल्ह्यात नेमके चालले तरी काय असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे. प्रशासनाने कायदे कडक केले मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होतेय का? असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जात आहे . याचे कारण ही तसेच आहे. बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातून माणुसकीला काळीमा फासणारी अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका १६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचा बेकायदेशीरपणे बालविवाह लावून दिल्यानंतर, ती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसतानाही सहा महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या चिमुकलीचा अवैध गर्भपात झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेने सबंध जिल्ह्याला सुन्न करून सोडले आहे.तर बीड जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेचे वाभाडे काढले असून, बेटी बचाओच्या घोषणा देणारी यंत्रणा किती क्रियाशील आहे याचा प्रत्यय या घटनेतून समोर आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केज तालुक्यातील एका गावातील अनुसूचित जमातीच्या अवघ्या १६ वर्षाच्या मुलीचा वर्षभरापूर्वी बाल विवाह लावून देण्यात आला असल्याचे फिर्यादीत सांगण्यात आले आहे. मुलगी अल्पवयीन आहे हे माहीत असतानाही समाजातील तथाकथित पुढाऱ्यांनी आणि नातेवाईकांनी तिचा बालविवाह लाऊन दिला.

पीडित मुलीच्या कोवळ्या मनाचा कसलाही विचार न करता पतीकडून झालेल्या वारंवार शरीरसंबंधांमुळे ही अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली. कोवळे वय आणि शारीरिक अपरिपक्वतेमुळे ती सहा महिन्यांची गरोदर राहिली. कुटुंबाला समजताच त्यांनी मुलीचा गर्भपात केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. या लहान वयात तिला गर्भपातासारख्या घटनेला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून या संपूर्ण प्रकरणातील भीषण वास्तव समोर आले आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या जबाबावरून केज येथील पोलिस ठाण्यात १७ एप्रिल रोजी रात्री पती, सासू, सासरे यांच्यासह ५ जण व इतर नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

केज येथील पोलीस ठाण्यात गु. र. नं. 217/2026 नुसार भारतीय न्याय संहिता 64(2) (एम), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 चे कलम 9, 10, 11 आणि पोक्सो अंतर्गत कलम 4, 6, 8, 12, 17 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास फौजदार लक्ष्मण कीर्तने हे करत असल्याचे संबंधित पोलीस अधिकारी यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीने देखील नागरिकांनी जोर धरला असल्याचेही पहावयास मिळत आहे.