Maharashtra Election : विधानसभेसाठी भाजपचा मास्टरप्लान, राजस्थान पॅटर्न वापरणार, बावनकुळेंकडे पाकिटं येणार

BJP Seat-Sharing In Maharashtra 2024 : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी (Vidhan Sabha Election 2024) भाजपने महायुतीमध्ये १६० जागा लढवण्याचा प्लान आखला आहे. महायुतीमध्ये भाजपने १६० जागांवर दावा केलाय, मित्रपक्षांना १२८ जागा देणार असल्याचं समजतेय. पण त्या १६० जागांसाठी भाजपने खास प्लॅन आखला आहे. उमेदवार निवडण्यासाठी (Maharashtra Assembly Election 2024) भाजपने राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये वापरलेला फॉर्मुला राज्यात वापरण्याचा प्लान आखला आहे. नेमका हा मास्टरप्लान आहे तरी काय? उमेदवाराची निवड करताना याचा काय फायदा होणार? याबाबत जाणून घेऊयात..

भाजपने १६० मतदारसंघात १६० पक्षनिरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. मतदारसंघांमधील उमेदवारांचा आढावा घेण्यासाठी आज आणि उद्या निरीक्षक पाठवले जाणार आहेत. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांकडून नावे मागवली जाणार आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात किती जण निवडणूक लढविण्यासाठी सक्षम आहेत ? याची चाचपणी केली जाणार आहे. संभाव्य उमेदवारांची नावे, आणि इच्छूकांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येणार आहे. मतदारसंघातील उमेदवार ठरवताना या लिफाफ्याची महत्वाची भूमिका ठरणार आहे. १६० मतदारसंघातून आलेले लिफापे बावनकुळे यांच्याकडे येणार आहेत. त्यानंतर ते त्या मतदारसंघातील उमेदवार ठरवणार आहेत.

नेमकी प्रक्रिया कशी असेल?

१६० मतदारसंघामध्ये १६० पक्षनिरीक्षक जाणार आहेत. जिल्हाध्यक्षांकडून विधानसभा संपर्क प्रमुखांकडे दिलेले लिफापे हे निरीक्षक विधानसभा मतदारसंघातील १०० पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या हाती देतील. या पदाधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला उमेदवार कोण हवा? याबाबत माहिती त्या लिफाफ्यात टाकायची आहे.

लिफाफ्यात कुणाची मतं घेतली जाणार ?

प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशेष निमंत्रित, प्रदेश मार्चेचे पदाधिकारी, जिल्ह्याच्या विविध मार्चेचे अध्यक्ष, मोरप्चा मंडळ अध्यक्ष, सरचिटणीस, जिल्हा परिषद सदस्य, आजी-माजी आमदार-खासदार यासारख्या विविध नेत्यांकडून नावे घेण्यात येणार आहे.

पुढे काय होणार ?

पदाधिकाऱ्यांकडून घेतले जाणारे लिफापे चार पदाधिकाऱ्यांसमोर सीलबंद केले जातील. त्यानंतर मुंबईत ते भाजप कार्यालयात जमा होतील. भूपेंद्र यादव आणि चंद्रशेखर बावनकुळे हे लिफापे उघडतील आणि नावे पाहतील.

उमेदवाराचे नाव निश्चित करताना या लिफाफ्यातील नावांचा विचार केला जाणार असल्याचे समजतेय.

वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम कऱणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी भाजपने हा प्लान आखला आहे. या मास्टरप्लॅनचा फायदा राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये झाला होता. आता तीच पद्धत महाराष्ट्रात वापरली जाणार आहे.