Ghooskhor Pandat Controversy: 'घूसखोर पंडित' नावात होणार बदल? मनोज वाजपेयीच्या चित्रपटावर सुप्रीम कोर्टात काय निर्णय झाला?

Ghooskhor Pandat Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता मनोज वाजपेयी अभिनीत 'घुसखोर पंडित' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कडक इशारा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, चित्रपटाच्या शीर्षकाद्वारे किंवा आशयाद्वारे कोणत्याही समुदायाचा किंवा वर्गाचा अपमान करणे स्वीकारले जाऊ शकत नाही. नेटफ्लिक्स-निर्मित या थ्रिलर चित्रपटाविरुद्ध ब्राह्मण संघटनांनी केलेल्या निषेधानंतर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे न्यायाधीशांनी त्यांना फटकारले आणि निर्मात्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले.

चित्रपटाचा टीझर ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. यामध्ये मनोज वाजपेयी भ्रष्ट पोलिस 'पंडित' अजय दीक्षितच्या भूमिकेत आहेत. या शीर्षकामुळे खळबळ उडाली. लखनौमधील हजरतगंज पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि प्रयागराजमध्ये परशुराम सेनेचा पुतळा जाळण्यात आला. विहिंपने याला ब्राह्मणांवर हल्ला म्हटले. निर्माते नीरज पांडे यांनी स्पष्ट केले की हा चित्रपट कोणत्याही जातीबद्दल नाही तर एका असुरक्षित व्यक्तीबद्दल आहे, परंतु निषेध सुरूच राहिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधीच नाव बदलण्याच्या संमतीबाबतची याचिका फेटाळून लावली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की भावना दुखावणे चुकीचे आहे. अखिलेश यादव यांनीही ट्विट करून याला जातीयवादी म्हटले आहे.

चित्रपटाच्या शीर्षकावरून झालेल्या वादापासून हा खटला सुरू झाला. ज्यामध्ये 'पंडित' या शब्दाच्या वापरावर आक्षेप घेण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे नाव एका समुदायाचा अपमान करते आणि समाजाला नकारात्मक संदेश देते. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत म्हटले की जर तुम्ही या चित्रपटाचं नाव बदललं नाही तर तुम्हाला हा चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर समाजातल्या कुठल्याही वर्गाचा अपमान करणं चालवून घेतले जाणार नाही. तुम्ही उद्या कुठल्याही समाजाची बदनामी करु शकाल हे चालणार नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना चित्रपटाचं नाव बदलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे आणि निर्माते आणि नेटफ्लिक्सकडून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. जिथे चित्रपटाच्या रिलीजच्या नावाबाबत आणि त्यात कोणत्याही समुदायाविरुद्ध आक्षेपार्ह मजकूर आहे का याचा निर्णय घेतला जाईल.