NCRB Report: 'निर्भया' ते कोलकाता प्रकरण! संताप, उद्रेकानंतरही 'ती' असुरक्षित; काय सांगतोय १२ वर्षाचा NCRB रिपोर्ट? वाचा..

कोलकातामधील डॉक्टर तरुणीवर झालेला अमानुष अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरुन गेला आहे. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळल्याचे पाहायला मिळाले. देशभरातील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरुन या अमानवी घटनेचा निषेध नोंदवला गेला. अत्याचाराच्या घटनेविरोधात असाच उद्रेक २०१२ मध्ये पाहायला मिळाला होता.

दिल्लीमध्ये धावत्या बसमध्ये तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेनंतर दिल्लीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने, मोर्चेकाढून निषेध व्यक्त करण्यात आला. २०१२ मे आज २०२४ बारा वर्षानंतरही महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जैसे थे असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोणत्या राज्यात होतात महिलांवर जास्त अत्याचार? काय सांगतात आकडे? वाचा सविस्तर...

महिला अत्याचाराची धक्कादायक आकडेवारी!

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी महिलांशी संबंधित चार लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले जातात. यामध्ये बलात्कार, विनयभंग, हुंडाबळी, अपहरण, महिलांची तस्करी, ॲसिड हल्ले या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०१२ मध्ये २.४४ लाख महिलांवरील गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, तर १० वर्षांनंतर म्हणजेच २०२२ मध्ये ४.४५ लाखांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले. याचा अर्थ दररोज सरासरी १२०० हून अधिक प्रकरणांची नोंद होते.

'निर्भया'नंतर केले होते कडक कायदे!

१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत (Delhi Nirbhaya Case) चालत्या बसमध्ये एका मुलीवर सामुहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याने गेल्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. तेव्हाची ही परिस्थिती आहे. निर्भया प्रकरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरुन गेला होता. या घटनेनंतर झालेल्या उद्रेकाने केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करून खूप कडक करावे लागले. महिलांवरील गुन्हे कमी व्हावेत म्हणून बलात्काराच्या गुन्ह्याचे स्वरुपही बदलण्यात आले.

कोणते बदल केले?

२०१३ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून बलात्काराविरोधात कठोर कायदा करण्यात आला. याआधी बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती. बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा ती कोमामध्ये गेली तरी दोषीला फाशीही होऊ शकते, अशी तरतुद करण्यात आली. या घटनेनंतर बालसुधारणा कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली. ज्यामुळे १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील अल्पवयीन व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी झाल्यास त्याला प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक मिळू शकेल. निर्भया प्रकरणातील सहा दोषींपैकी सर्वात प्रमुख दोषी अल्पवयीन होता त्यामुळे हा मोठा बदल करण्यात आला. तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्याची सुटका झाली होती.

'निर्भया'घटनेपूर्वी आणि नंतरची स्थिती काय?

मात्र, निर्भयाच्या घटनेनंतर बलात्काराच्या (Crime Report) घटना कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच आकडेवारीवरुन दिसत आहे. यामागे एक कारण म्हणजे निर्भयाच्या घटनेनंतर बलात्काराच्या घटना पुढे लपवण्याऐवजी त्यांचे रिपोर्टिंग वाढले आणि त्यांची नोंद होऊ लागली, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०१२ पूर्वी देशात दरवर्षी सरासरी २५ हजार बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद होत होती. निर्भया घटनेच्या १२ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००१ मध्ये १६०७५ प्रकरणे नोंदवली गेली होती.

अत्याचाराचे गुन्हे वाढले!

तर २००९ मध्ये २१३९७, २०१० मध्ये २२१७२ आणि २०११ मध्ये २४२०६ गुन्हे दाखल झाले. निर्भयाच्या घटनेनंतर बलात्काराचा हा आकडा ३० हजारांवर पोहोचला आणि पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१३ मध्ये ३३ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले. २०१६ मध्ये हा आकडा ३९ हजारांच्या जवळ पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतर काही प्रमाणात घट झाली आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार २०१२ मध्ये बलात्काराचे २४९२३ गुन्हे दाखल झाले. म्हणजेच त्या वर्षी दररोज सरासरी ६८ प्रकरणे नोंदवली गेली. तर 2022 मध्ये 31516 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. याचा अर्थ दररोज सरासरी 86 गुन्ह्यांची नोंद होते.

राजस्थानमध्ये सर्वाधिक घटना

राज्यांमधील बलात्काराच्या घटनांबद्दल बोलायचे तर, 2022 मध्ये राजस्थानमध्ये सर्वाधिक 5,399 बलात्काराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. 3690 प्रकरणांसह उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर आहे. मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे बलात्काराच्या ३०२९ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र 2904 तक्रारींसह चौथ्या क्रमांकावर, हरियाणा 1787 तक्रारींसह पाचव्या आणि ओडिशा 1464 तक्रारींसह सहाव्या स्थानावर आहे.