UPI Payment : UPI वर चार्ज लावण्याचा निर्णय दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलला, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

UPI Payment News: UPI पेमेंटवापरणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. मात्र हे शुल्क लागू करण्याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

MDR शुल्क म्हणजे काय?

MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांना बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना द्याॉवे लागणार शुल्क म्हणजे MDR. प्रस्तावानुसार, हे शुल्क ग्राहकांऐवजी पात्र व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार आहे. व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI पेमेंट विनाशुल्क राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

UPI MDR चार्ज संदर्भातले महत्त्वाचे मुद्दे

१. २,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ०.४% चार्ज - प्रस्तावित नियमानुसार, पात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांना २,००० पेक्षा जास्त प्रत्येक UPI व्यवहारावर ०.४% MDR आणि त्यावर १८% GST भरावा लागू शकतो.

२. छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा- महिन्याला UPI द्वारे १ लाखांपर्यंत व्यवहार स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना या चार्जमधून सूट देण्याची तरतूद प्रस्तावात नमूद केलेली आहे.

३. ७५,००० किंवा त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारांवर मर्यादा- अशा व्यवहारांसाठी ३०० MDR आणि त्यावर GST आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

४. काही क्षेत्रांसाठी ५ रुपये चार्ज - पेट्रोल पंप, रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि बिल पेमेंटसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ०.४% ऐवजी ५ रुपयांचा चार्ज प्रस्तावित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

५. २,००० पर्यंतचे व्यवहार- पात्र व्यापाऱ्यांसाठी या मर्यादेपर्यंतच्या व्यवहारांवर MDR चार्ज लागू होणार नसल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.

UPI वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होणार?

सामान्य ग्राहकांनी केलेल्या UPI पेमेंटवर थेट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नाही. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या खर्चात बदल होऊ शकतो. सरकारने २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत UPI प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ८,२७६ कोटी खर्च केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.