केंद्र सरकारी कर्मचारी आहात, मग तुमच्या महागाई भत्ता म्हणजेच DA किती महत्त्वाचा आहे, हे तुम्हाला माहितच असेल. महागाई वाढली की घरखर्चही वाढतो. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून महागाई भत्ता दिला जातो. पण DA किती प्रकारचा असतो, त्याची गणना कशी केली जाते आणि त्यावर आयकर लागतो का? चला जाणून घेऊया महत्त्वाच्या गोष्टी.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) ठरावीक टक्केवारीनुसार दिला जातो. महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा, साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होणाऱ्या दरांनुसार DA मध्ये सुधारणा करते. मात्र, वाढीची अधिकृत घोषणा अनेकदा मार्च आणि ऑक्टोबरच्या आसपास होते.
महागाई भत्ता हा दोन प्रकारचा असतो. त्याचा अर्थ समजून घ्या.
इंडस्ट्रियल डिअरनेस अलाउन्स (IDA): सार्वजनिक क्षेत्रातल्या औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी हा भत्ता लागू होतो. त्याची गणना ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे केली जाते आणि साधारणपणे दर तीन महिन्यांनी त्यात सुधारणा केली जाते.
व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउन्स (VDA): ठरावीक नियमांनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी हा भत्ता दिला जातो. विशेष म्हणजे बेसिक सॅलरीच्या अधिसूचनांनुसार पात्र कामगारांसाठी तो महत्त्वाचा असतो.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची गणना औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) मागच्या १२ महिन्यांच्या सरासरीवर आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या निर्धारित सूत्रावर आधारित असते. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गणनेचे नियम वेगळे असू शकतात.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पात्र पेन्शनधारकांना DA किंवा महागाई राहत (DR) वाढीचा फायदा मिळतो. यामध्ये रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातल्या पात्र कर्मचारीही असतात. राज्य सरकारही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र दर जाहीर करतात.
महागाई भत्ता पगारातून मिळणारे करपात्र उत्पन्न मानलं जातं. त्यामुळे लागू आयकर नियमांनुसार त्याचा विचार केला जातो. DA वाढल्याने हातात येणारा पगार वाढू शकतो. पण करपात्र उत्पन्नानुसार करातही बदल होऊ शकतो.
महत्त्वाची सूचना: DA च्या दरांबाबत आणि वाढ लागू होण्याच्या तारखेबाबत अंतिम माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेतून तपासावी.