PM SVANidhi Scheme : फेरीवाल्यांसाठी मोठी बातमी! मोदी सरकार देणार कर्जासोबत ३० हजारांपर्यंत क्रेडिट कार्ड; जाणून घ्या नेमकी काय आहे योजना?

केंद्र सरकारकडून देशातील छोट्या व्यावसायिक आणि गरजू नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. यामध्ये कर्जाच्या माध्यमातून व्यवसायाला आर्थिक आधार देणाऱ्या योजनांचा मोठा वाटा आहे. अशीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना (PM SVANidhi). विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत स्ट्रीट व्हेंडर्सना कर्ज मिळण्यासोबतच आता ३० हजार रुपयांपर्यंतची क्रेडिट सुविधा देखील मिळू शकते. कशी? जाणून घ्या पुढील माहितीच्या आधारे.

काय आहे ही योजना?

कोरोना महामारीच्या काळात जून २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्ज दिले जाते. सुरुवातीला १५ हजार रुपयांपर्यंत, त्यानंतर २५ हजार रुपये आणि पुढील टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.

३० हजारांपर्यंत क्रेडिट कार्ड

पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पात्र स्ट्रीट व्हेंडर्सना UPI-लिंक RuPay क्रेडिट कार्ड देण्याची सुविधा आहे. या कार्डची क्रेडिट लिमिट ३०००० रुपये असू शकते. मात्र, सुरुवातीला ऑपरेटिंग लिमिट १०००० रुपये ठेवली जाईल. ग्राहकाच्या वापराचा आणि परतफेडीचा रेकॉर्ड समाधानकारक राहिल्यास ही मर्यादा हळूहळू ३०००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या कार्डची आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे व्याजमुक्त क्रेडिट कालावधी. कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थेच्या धोरणानुसार साधारण २० ते ५० दिवसांपर्यंतची इंटरेस्ट-फ्री पीरियड मिळू शकते. तसेच कार्डची वैधता जारी झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत असू शकते.

UPI आणि ऑटो-पेची सुविधाही

क्रेडिट कार्ड लाभार्थ्याच्या UPI ID शी लिंक करता येणार असल्याने डिजिटल पेमेंट करणे अधिक सोपे होईल. याशिवाय ECS, NACH आणि ऑटोपेच्या माध्यमातून बिलाची रक्कम ठरलेल्या तारखेला बँक खात्यातून आपोआप भरता येईल.

कोणाला मिळू शकतो लाभ?

रस्त्यावर, फुटपाथवर किंवा फिरतीने भाजीपाला, फळे, खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तू विकणारे तसेच न्हावी, मोची, लॉन्ड्री यांसारख्या सेवा देणारे व्यक्ती स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या श्रेणीत येतात. सरकारने या योजनेची कर्ज देण्याची मुदत मार्च २०३० पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांसाठी ही योजना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची संधी ठरू शकते.