सोसायट्यांच्या लिफ्टसाठी कडक नियम! सर्व्हिसिंग, थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सचे नवे आदेश, पाहा A टू Z माहिती

Maharashtra Introduces Strict New Lift Safety Rules for Housing Societies : राज्यातील सोसायट्यांमधील लिफ्ट, एस्केलेटर (सरकते जिने) आणि मुव्हिंग वाकच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. 'महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स अँड मुव्हिंग वाक्स रूल्स' अंतर्गत हे नियम १ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. वारंवार होणाऱ्या लिफ्ट अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता सोसायट्यांसाठी लिफ्टची देखभाल करणे बंधनकारक असणार आहे. (Maharashtra Announces New Lift Safety Rules for Housing Societies)

काय आहेत नवीन नियम?

सोसायट्यांच्या लिफ्टची दरमहा सर्व्हिसिंग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याशिवाय नोंदणीकृत (अनाउन्स) कंत्राटदारांकडून नियमीत सुरक्षा ऑडिट करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक सोसायटीला लिफ्टसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स काढणे अनिवार्य असेल.

जुनी लिफ्ट आणि मुदत:

ज्या सोसायट्यांमध्ये जुन्या लिफ्ट आहेत, त्यांना त्या अपग्रेड करण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित रेस्क्यू डिव्हाइस आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस बसवावे लागणार आहेत.

१२ वर्षांखालील मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखिशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरण्यास सक्त मनाई असेल. तसेच लिफ्ट चालवणाऱ्या ऑपरेटरचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

अपघाताची तातडीने माहिती:

लिफ्ट किंवा एस्केलेटरशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना घडल्यास २४ तासांच्या आत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे. जर योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, तर निरीक्षकांना असुरक्षित लिफ्ट बंद करण्याचे आणि सील करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

बंद पडलेल्या लिफ्टचे नियम:

ज्या लिफ्ट गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहेत, त्या सुरक्षेची ऑन-साइट चाचणी घेतल्याशिवाय आणि अधिकृत कंत्राटदाराची मंजुरी मिळवल्याशिवाय पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत. या नियमांमुळे सोसायट्यांमधील लिफ्टचा प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.