पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी असताना भारत सरकारने इंधन निर्यातीवरील शुल्कात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या निर्यातीवरील 'विंडफॉल टॅक्स' (अतिरिक्त नफ्यावरील कर) कमी केला आहे, तर पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क वाढवले ​​आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर न होता तेल कंपन्यांवर होणार आहे.

डिझेल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर 14 रुपयांवरून प्रति लिटर 8.5 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील शुल्क प्रति लिटर 12.5 रुपायांवरून प्रति लिटर 7.5 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 1.5 रुपयांवरून प्रति लिटर 4 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे नवीन दर 1 जुलैपासून लागू होतील.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण

कच्च्या तेलाच्या किमती त्यांच्या प्रति बॅरल १२६ डॉलर्सच्या उच्चांकी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात खाली आल्या आहेत. कारण भू-राजकीय तणाव निवळल्यामुळे आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून पुन्हा जहाजवाहतूक सुरू झाल्यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती कमी झाली आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत प्रति बॅरल ८४.५० डॉलर्स असेल. याउलट गेल्या महिन्यात हे दर प्रति बॅरल ९०.४४ डॉलर्स असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

'विंडफॉल टॅक्स' म्हणजे काय?

'विंडफॉल टॅक्स' हा सरकारकडून अशा कंपन्यांवर लावला जाणारा कर आहे, ज्यांना युद्ध, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अचानक झालेली वाढ किंवा जागतिक संकट यांसारख्या विशिष्ट घटनांमुळे नफा होतो. म्हणजेच जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या कमाईत अनपेक्षितपणे वाढ होते, तेव्हा सरकार त्या अतिरिक्त नफ्याचा काही भाग कर म्हणून वसूल करते. देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि स्थानिक पुरवठ्याला प्राधान्य देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.