भाडेकरार संपल्यानंतर घर रिकामं केलं नाही तर काय होणार? पोलीस काढणार घराबाहेर, काय आहे कायदा?

तुम्ही मुंबईत भाड्याने घर घेऊन राहतात का? तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. जे भाडेकरून करार संपल्यानंतरही घराचा ताबा सोडत नाहीत तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. करार संपल्यानंतरही घरं रिकामी न करणाऱ्या लीव्ह अँड लायसन्सधारकांविरोधात घरमालकांना परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने मुंबईतील सर्व १५ परिमंडळमधील पोलीस उपायुक्तांची महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केलीय. त्यामुळे कराराची मुदत संपूनही घराचा ताबा परत न करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी नागरिकांना नवी व्यवस्था उपलब्ध झालीय.

मुंबईत अनेक घरमालक आपले घर नोंदणीकृत लीव्ह अँड लायसन्स कराराने भाडेतत्वार देत असतात. परंतु कराराची मुदत संपल्यानंतरही काही भाडेकरू घर रिकामी करत नाहीत. घराचा ताबा सोडण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे घरमालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं. घराचा ताबा मिळवण्यासाठी घरमालकांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमातील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निष्कासनासाठी अर्ज करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ४० अन्वये अधिसूचना जारी केलीय. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व १५ परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त्ती करण्यात आलीय. या अधिकारांचा वापर करून पश्चिम विभाग एकच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ही कार्यवाही केलीय.

वांद्रे पूर्व येथील प्रकाश दिगंबर देवधर आणि प्रभा प्रकाश देवधर यांच्या मालकीची सांताक्रुज पूर्व येथील जय को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सदनिका लीव्ह अँड लायसन्स कराराने देण्यात आली होती. या कराराचा ३६ महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही संबंधित परवानाधारकांनी सदनिकेचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा मालकांना परत केला नाही. त्यामुळे मालकांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम विभाग एकच्या पोलीस उपायुक्तांकडे अर्ज दाखल केलाय. या अर्जाच्या आधारे महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम ४३ सह कलम २४ अन्वये निष्कासन अर्ज क्रमांक १/२०२६ दाखल करण्यात आला.

त्यानंतर संबंधित प्रतिवादींना २४ ऑक्टोबर रोजी समन्स बजावण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे अर्ज, लेखी म्हणणे, नोंदणीकृत करार आणि अन्य कागदपत्रांची तपासणी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली.सुनावणीनंतर निष्कासन अर्जाला विरोध करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी प्रतिवादींची मागणी फेटाळण्यात आली. तसेच मालकांचा निष्कासन अर्ज मंजूर करून संबंधित सदनिकेचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा सर्व चाव्यांसह तातडीने मालकांना देण्याचे आदेश देण्यात आले.

ताबा मिळेपर्यंत दुप्पट शुल्क

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम २४ (२) नुसार कराराची मुदत संपल्यानंतर १ सप्टेंबर २०२६ पासून सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा मालकांना मिळेपर्यंत करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आलेत. अनामत रक्कम परत मिळण्याबाबत प्रतिवादींना स्वतंत्र कायदेशीर मार्गाने दावा करण्याची मुभाही देण्यात आलीय.