मृत्यूपत्रात मिळालेली जमीन-मालमत्ता नावावर कशी कराल? सरकार दरबारी काय कराल, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया अन् कागदपत्रे

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांची जमीन-घर, प्रॉपर्टी किंवा इतर अचल संपत्ती जर वसीयतद्वारे तुमच्या नावावर केली गेली असेल, तर पुढचा प्रश्न असतो की सरकारी कागदपत्रांमध्ये नाव कसे बदलणार? सामान्यतः कायदेशीर प्रक्रियेसाठी संबंधित तहसील किंवा महसूल कार्यालयात नमांतर अर्ज करावा लागतो आणि वसीयत, मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच संपत्तीशी संबंधित कागदपत्रे जमा करावी लागतात.

नामांतराची प्रक्रिया वसीयतकर्त्याच्या मृत्यूनंतर सुरू होते. कारण वसीयतद्वारे मिळणारा अधिकार सामान्यतः त्यांच्या मृत्यूनंतर उद्भवतो. अर्जासोबत मूळ वसीयत किंवा नियमानुसार त्याची प्रमाणित प्रत, मृत्यू प्रमाणपत्र, अर्जदाराचा ओळख आणि पत्ता पुरावा आणि संपत्तीचे जुने रेकॉर्ड किंवा कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. मालमत्तेच्या प्रकारानुसार सातबारा उतारा, खाते उतारा, जमाबंदी, पट्टा किंवा जुन्या नोंदणी दस्तऐवजांचीही आवश्यकता असू शकते.

ग्रामीण भागातील शेतजमीन किंवा अन्य महसुली जमिनीच्या बाबतीत संबंधित तहसली कार्यालय, तलाठी किंवा सक्षम महसूल प्राधिकारणाकडे फेरफार नोंदीसाठी अर्ज करता येतो. अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तींना नोटीस देऊन हरकती मागवू शकतात. दिलेल्या मुदतीत कोणतीही हरकत आली नाही आणि सादर केलेली कागदपत्रे लागू कायद्यानुसार योग्य आढळली, तर फेरफार नोंदीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. मात्र वसीयतपत्रावरून वाद निर्माण झाल्यास प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.

एखाद्या कायदेशीर वारसाला वसीयतपत्र बनावट असल्याचा, दबावाखाली तयार केल्याचा किंवा कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचा संशय असेल, तर तो त्याबाबत हरकत घेऊ शकतो. अशा वेळी महसूल अधिकारी सामान्यतः मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय देत नाहीत. वसीयतपत्राची वैधता आणि मालमत्तेच्या मालकीचा प्रश्न सक्षम दिवाणी न्यायालयात उपस्थित करावा लागू शकतो.

वसीयत म्हणजे काय?

वसीयत (Will) हा एक असा कायदेशीर दस्तावेज आहे, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती आपल्या मृत्यूनंतर आपली संपत्ती, पैसा, दागिने किंवा इतर अधिकार कोणाला आणि कसे मिळणार हे लिहून ठेवते. 

वसीयत का महत्त्वाची असते?

कौटुंबिक वाद टळतात: मृत्यूनंतर संपत्तीवरून कुटुंबात वाद होत नाहीत

वेळ आणि पैशांची बचत: वसीयत नसल्यास वारसांना संपत्ती नावावर करण्यासाठी कोर्टातून 'सक्सेशन सर्टिफिकेट' घ्यावे लागते, ज्यामध्ये खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो.