8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 8 व्या वेतन आयोगामुळे HRA मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता; कसे असेल कॅल्क्युलेशन?

8 व्या वेतन आयोगाबाबत आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) मध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ होऊ शकते. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे HRA हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर (Basic Salary) आधारित असतो. 8 व्या वेतन आयोगानंतर मूळ वेतन वाढण्याची शक्यता असल्याने HRA ची रक्कमही आपोआप वाढणार आहे.

सध्या 8 व्या वेतन आयोगासाठी 2.0, 2.28 आणि 2.57 अशा विविध फिटमेंट फॅक्टरचा विचार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. कोणता फिटमेंट फॅक्टर लागू होतो यावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनासह HRA किती वाढेल हे ठरणार आहे.

HRA किती वाढू शकतो?

उदाहरण म्हणून लेव्हल-1 मधील कर्मचाऱ्याचा विचार केला तर त्याची बेसिक सॅलरी 18,000 रुपये आहे. जर 2.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर त्याची बेसिक सॅलरी 36,000 रुपये होईल. अशा परिस्थितीत सध्या मिळणारा 5,400 रुपयांचा HRA वाढून 10,800 रुपये होऊ शकतो.

त्याचप्रमाणे, 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी 18,000 रुपयांवरून 46,260 रुपये होईल. त्यामुळे HRA ची रक्कमही वाढून सुमारे 13,880 रुपये होऊ शकते.

याच पद्धतीने लेव्हल-10 मधील कर्मचाऱ्यांसाठीही HRA मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः HRA X श्रेणीतील शहरांमध्ये नियुक्ती असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा HRA दरमहा 43,250 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

सध्या HRA कसा दिला जातो?

केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या शहरानुसार HRA दिला जातो. त्यासाठी शहरांचे तीन गट करण्यात आले आहेत.

• X श्रेणीतील शहरांसाठी- बेसिक सॅलरीच्या 30 टक्के

• Y श्रेणीतील शहरांसाठी- बेसिक सॅलरीच्या 20 टक्के

• Z श्रेणीतील शहरांसाठी- बेसिक सॅलरीच्या 10 टक्के

कर्मचाऱ्यांची नेमकी काय मागणी आहे?

ऑल इंडिया NPS कर्मचारी संघ तसंच इतर कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे की, दिल्ली-एनसीआर, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये घरभाडे मोठ्या प्रमाणात वाढलंय. त्यामुळे सध्याचा HRA पुरेसा राहत नाही.

यामुळे HRA चे विद्यमान दर वाढवण्याची मागणी करण्यात आलीये. संघटनांच्या मागणीनुसार, X श्रेणीतील शहरांसाठी HRA हा मूळ वेतनाच्या 36 टक्के, Y श्रेणीतील शहरांसाठी 24 टक्के आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी 12 टक्के करण्यात यावा. काही कर्मचारी संघटनांनी तर X श्रेणीतील शहरांसाठी HRA थेट 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा अशीही मागणी सरकारकडे केलीये.