GST New Rules 2026 : १ नोव्हेंबरपासून GST चे नियम बदलणार? छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आली मोठी खुशखबर

वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST संदर्भातल्या पोसेस जास्त सोप्या करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या बदलांचा फायदा प्रामुख्याने लहान व्यापारी, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून वस्तूंची विक्री करणारे विक्रेते आणि जीएसटी रिफंडची प्रतीक्षा करणाऱ्या व्यावसायिकांना होईल. दिलेल्या माहितीनुसार, काही प्रशासकीय सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची तयारी आहे. तर कायद्यात बदल आवश्यक असलेल्या तरतुदी १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

GST रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया होणार सोपी

नव्या प्रस्तावानुसार, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. ज्या राज्यात विक्रेत्याचे स्वतःचे कार्यालय नाही, त्या ठिकाणी संबंधित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे वेअरहाऊस व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून घोषित करण्याची सुविधा मिळू शकते. यासाठी विक्रेत्याचा किमान एका राज्यात प्रत्यक्ष व्यवसाय असणे आवश्यक असेल. संबंधित राज्यात भौतिक पडताळणी आणि आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या बदलामुळे सुमारे ९.५ लाख छोट्या विक्रेत्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

रजिस्ट्रेशनसाठी कागदपत्रांची प्रोसेस सोपी होणार

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे. GST REG-01 अर्जातील पर्याय आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील प्रक्रिया सोपी केल्यावर अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा वेळ आणि प्रशासकीय त्रास वाचण्याची अपेक्षा आहे.

GST रिफंड लवकर मिळण्याची शक्यता

इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमध्ये जमा झालेल्या अतिरिक्त रकमेचा पात्र रिफंड स्वयंचलित प्रणालीद्वारे मंजूर करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच, पात्र शून्य-दर पुरवठा आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरशी संबंधित रिफंड दाव्यांमध्ये जोखीम तपासणीनंतर ९० टक्के रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर केली जाऊ शकते. रिफंड अर्जाची पावती किंवा त्रुटींबाबतचा मेमो जारी करण्याची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

GST नोटिसांबाबतही बदल

छोट्या व्यावसायिकांवरील अनुपालनाचा भार आणि कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी १० हजार रुपयांच्या किमान मर्यादेशी संबंधित कारणे दाखवा नोटिसांची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या GST परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सर्व बदल एकाच दिवशी लागू होणार नाहीत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अंतिम अधिसूचना आणि अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांची पडताळणी करूनच त्यानुसार कार्यवाही करावी.