8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! ₹72 हजार किमान बेसिक पगाराचा प्रस्ताव, फिटमेंट फॅक्टर 4 चर्चेत

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचं लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागलं आहे. वेतन आयोगाकडून कर्मचारी संघटना, यूनियन आणि इतर संबंधित घटकांच्या मागण्या आणि सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. यामध्ये किमान बेसिक पगार, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शन यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे.

६९ हजार बेसिक पगाराची मागणी

NC-JCM या कर्मचारी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगासमोर किमान बेसिक पे ६९,००० करण्याची मागणी केली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ करण्याचा आणि सध्याची ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

BPMS कडून ७२ हजारांची मागणी

दुसरीकडे BPMS (Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh) ने किमान बेसिक पगार ७२,००० आणि फिटमेंट फॅक्टर ४ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

वेतन ठरवण्याच्या पद्धतीत बदलाची मागणी

NC-JCM ने सॅलरी ठरवताना पोषणाच्या गरजा, घरगुती खर्च, निवास, युटिलिटी आणि इतर जीवनावश्यक खर्च विचारात घेण्याची मागणी केली आहे. तर BPMS ने वेतन ठरवताना प्रति व्यक्ती उत्पन्नातील वाढ आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्याची मागणी केली आहे.

कुटुंबाच्या आकाराचाही मुद्दा

BPMS च्या प्रस्तावानुसार वेतनाची गणना करताना कुटुंबातल्या सदस्यांची संख्या ३ वरून ५ मानण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे बेसिक सॅलरी ठरवताना कुटुंबाच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टरचा वापर सध्याच्या बेसिक पगारात सुधारणा करून नवीन बेसिक वेतन निश्चित करण्यासाठी केला जातो. मात्र फिटमेंट फॅक्टर ४ झाल्यावर एकूण पगार त्याच प्रमाणात वाढेलच असं नाही. DA, HRA आणि इतर भत्त्यांसोबत अंतिम वेतनरचनेवर प्रत्यक्ष वाढ अवलंबून असेल.

पुढील बैठका महत्त्वाच्या

निर्धारित कार्यक्रमानुसार ७ ते ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बंगळुरू आणि २२ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथे बैठका होणार आहेत. विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्सना या माध्यमातून आपली मतं मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

₹६९ हजार किंवा ₹७२ हजार अंतिम पगार नाही

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ६९,००० किंवा ७२,००० बेसिक सॅलरी आणि ३.८३३ किंवा ४ फिटमेंट फॅक्टर हे सध्या कर्मचारी संघटनांनी मांडलेले प्रस्ताव आहेत. हे अंतिम आकडे नाहीत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारची मंजुरी झाल्यानंतरच अंतिम वेतनवाढ स्पष्ट होईल.