सोन्यावरील कर्जाचे नियम आणखी कडक होणार, RBIच्या निर्णयाचा फायदा की तोटा? वाचा सविस्तर

Summary -

• आरबीआयने सोन्यावरील कर्जाचे नियम अधिक कडक केले आहेत.

• एप्रिल २०२६ पासून नवीन LTV गुणोत्तर लागू होईल.

• छोट्या बँका आणि सहकारी बँकांनाही गोल्ड लोन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

• कर्जदारांचे संरक्षण आणि लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोन्यासाठीच्या कर्जाच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. पारदर्शकता सुधारण्यासाठी, कर्जदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बाजाराचे अधिक काटेकोरपणे नियमन करण्यासाठी आरबीआयने सोन्यासाठीच्या कर्जाच्या नियमांमध्ये बदल केला. आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना सोने खरेदीसाठी कर्ज देण्यास मनाई आहे. ज्यामध्ये दागिने, नाणी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किंवा सोने समर्थित निधी यांचा समावेश आहे. कच्चे सोने किंवा चांदी किंवा त्यांच्याशी जोडलेल्या वित्तीय उत्पादनांवर कर्ज दिले जाऊ शकत नाही.

आरबीआयने सोन्याच्या कर्जासाठी आणि चांदीच्या कर्जासाठीचे नियम देखील सोपे केले आहेत. आतापर्यंत फक्त एनबीएफसी आणि शेड्युल्ड बँका सोन्याचे कर्ज देऊ शकत होत्या. या बदलामुळे छोट्या बँका आणि छोट्या सहकारी बँका (टियर-३ आणि टियर-४) देखील असे कर्ज देऊ शकतील. हे कर्ज आपत्कालीन परिस्थितीत सोन्याचा वापर करणाऱ्या कोणालाही उपलब्ध असेल. आतापर्यंत अशी कर्जे फक्त ज्वेलर्सना दिली जात होती. पण आता कोणताही व्यवसायिक या प्रकारच्या कर्जाचा लाभ घेऊ शकतो.

आरबीआय काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सोन्याच्या कर्जाची उपलब्धता वाढवत आहे. वर्किंग कॅपिटल लोन हे आता फक्त ज्वेलर्सनाच नाही तर सोने किंवा चांदीचा कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या सर्व उत्पादकांना उपलब्ध आहे. विडर लेंडर पार्टिसिपेशन हे टियर -३ आणि टियर - ४ शहरांमधील छोट्या शहरी सहकारी बँकांना आता बुलियन ब्लॅक्ड कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कर्ज मूल्य मर्यादा आणि परतफेडीचे नियम -

१ एप्रिल २०२६ पासून सोन्यावरील कर्ज-ते-मूल्य (LTV) गुणोत्तरांनुसार दिली जातील.

- २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज - सोन्याच्या किमतीच्या ८५ टक्के असेल.

- २.५ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज- सोन्याच्या किमतीच्या ८० टक्के असेल.

- ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज- सोन्याच्या किमतीच्या ७५ टक्के असेल.

तारण ठेवलेल्या सोन्याची जलद परतफेड -

कर्ज देणाऱ्यांना कर्जाची मुदत संपल्यापासून सात कामकाजाच्या दिवसांत किंवा त्याच दिवशी तारण ठेवलेले सोने परत करावे लागेल. असे न केल्यास त्यांना विलंबाच्या प्रति दिवस ५,००० रुपये दंड भरावा लागेल. तसचं, बुलेट रिपेमेंट कर्जाच्या कर्जदारांना १२ महिन्यांच्या आत मुद्दल आणि व्याज दोन्ही परत करावे लागतात. पूर्वी अनेकांनी फक्त व्याज देऊन कर्जाचे नूतनीकरण केले होते.

पारदर्शक मूल्यांकन आणि लिलाव प्रक्रिया -

१ एप्रिल २०२६ पासून हा नियम लागू होईल. सोन्याचे मूल्यांकन मागील दिवसाच्या किमतीच्या कमी किंवा ३० दिवसांच्या सरासरीवर आधारित असेल. ज्यामध्ये मेकिंग चार्जेस किंवा रत्ने वगळता येतील. कर्ज करारांमध्ये मूल्यांकन पद्धती, तारण तपशील, परतफेडीच्या अटी आणि लिलावाचे नियम स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहिल.

कर्जबुडव्यांच्या बाबतीत तारण ठेवलेल्या सोन्याचा लिलाव करण्यापूर्वी कर्जदारांना आगाऊ सूचना देणे आवश्यक आहे. राखीव किंमती बाजार मूल्याच्या ९० टक्के निश्चित केल्या जातील. जर दोन लिलाव अयशस्वी झाले तर ८५ टक्क्यांपर्यंत कमी होतील. लिलावातून मिळणारी अतिरिक्त रक्कम सात दिवसांच्या आत परत केली जाईल.

कर्जदाराचे चांगले संरक्षण -

कर्जाच्या सर्व अटी, मूल्यांकन तपशील आणि सूचना कर्जदाराच्या आवड्या भाषेत दिल्या गेल्या पाहिजेत. निरक्षर कर्जदारांसाठी अटी स्वतंत्र साक्षीदारासमोर स्पष्ट केल्या गेल्या पाहिजेत ज्यामुळे प्रक्रियेत स्पष्टता आणि निष्पक्षता बळकट होते. हे बदल गोल्ड लोन नियम आणखी कडक केल्याचे संकेत देतात. ज्यामुळे कर्जदारांसाठी अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि संरक्षण सुनिश्चित होते आणि त्याचबरोबर या क्षेत्राला व्यापक आरबीआय सुधारणांशी संरेखित केले जाते.