Higher Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! EPFO हायकोर्टाच्या निर्णयांना देणार आव्हान; नेमकं काय घडणार?

EPFO Pension Latest News: EPFO उच्च पेन्शन प्रकरणांमध्ये हायकोर्टाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
Higher Pension Update
Higher Pension Updatesaam tv
Published On: 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि उच्च पेन्शनचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधला वाद परत चर्चेत आला आहे. उच्च पेन्शनसंदर्भात विविध हायकोर्टांनी दिलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्याची तयारी EPFO ने सुरू केली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन लढाई आक्रमकपणे लढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, उच्च वेतनावर पेन्शन मिळवण्यासंदर्भातल्या सुमारे २८०० प्रकरणे अजूनही हायकोर्टात रखडलेली आहेत.

नेमका काय आहे पेन्शनचा वाद?

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन योगदान आणि मिळणारी पेन्शन यांचा संबंध पूर्वी निश्चित वेतन मर्यादेशी जोडलेला होता. प्रत्यक्ष पगार कितीही असला, तरी दरमहा १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेनुसार पेन्शनसाठी योगदान दिले जात होते. या मर्यादेनुसार ८.३३ टक्के रक्कम EPS मध्ये जमा होत होती.

मात्र, कर्मचारी आणि नियोक्ता यांनी एकत्रितपणे प्रत्यक्ष पगाराच्या आधारावर पेन्शन योगदान देण्याचा पर्याय निवडल्यास भविष्यात जास्त पेन्शन मिळू शकते. यालाच उच्च वेतनावरील पेन्शन (Pension on Higher Wages) असे म्हटले जाते.

Higher Pension Update
LPG Gas Fraud : LPG सबसिडीच्या नावाखाली मोठा स्कॅम! एका चुकीने बँक खातं होईल रिकामं

सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला होता?

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने २०१४ मधल्या EPS सुधारणांना मान्यता दिली होती. तसेच १ सप्टेंबर २०१४ रोजी सेवेत असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि त्यावेळी पर्याय न निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते.

२८०० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित

उच्च पेन्शनसाठी आलेल्या जवळपास ९९ टक्के अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, सुमारे २८०० प्रकरणे अजूनही हायकोर्टात आहेत. केरळ आणि पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने काही प्रकरणांमध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

Higher Pension Update
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो सावधान! e-KYC च्या नावाने फसवणूक, प्रशासनाने दिला मोठा इशारा

याशिवाय, BHEL आणि NLC सारख्या कंपन्यांच्या स्वतंत्र PF ट्रस्टशी संबंधित प्रकरणेही न्यायालयात पोहोचली आहेत. या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान मर्यादित होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांनी जास्त पेन्शनची मागणी केली. EPFO ने ही मागणी नाकारली होती. त्यानंतर मद्रास आणि कलकत्ता हायकोर्टाने EPFO चा निर्णय बाजूला ठेवला.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.