Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! 'या' ६५ लाख लाडक्या बाहिणींकडून सरकार पैसे वसूल करणार? महत्वाची अपडेट आली समोर

Summary:

• लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर

• लाडकी बहीण योजनेतून ६५ लाख महिला लाभार्थ्यांना वगळण्यात आलं

• महाराष्ट्र सरकार लाडक्या बहिणींकडून पैसे वसूल करणार

• सरकारकडून लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात

महाराष्ट्र सरकारची महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकार ६५ लाख अपात्र लाडक्या बहिणींकडून पैसे वसूल करणार आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. हे पैसे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा केले जातात.

लाडक्या बहिणींना ३० एप्रिलपर्यंत ई-केवायसी करण्यासाठी सरकारकडून मुदत देण्यात आली होती. अंतिम मुदत संपल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेत मोठे फेरफार करण्यात आले. यानंतर लाभार्थी महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. २०२४ च्या मध्यामध्ये योजनेच्या सुरूवातीला नोंदणी केलेल्या २.४६ कोटी महिलांपैकी पडताळणीनंतर जवळपास ६५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले. ज्यामुळे लाभार्थी लाडक्या बहिणींची संख्या १.८१ कोटींवर आली आहे.

२०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर अल्पावधीतच ही योजना राज्यातील सर्वात प्रमुख कल्याणकारी योजनांपैकी एक ठरली. पण राज्य सरकारने २०२५ मध्ये पडताळणी मोहीम सुरू केली. नोव्हेंबर २०२५ पासून सराकरने अनेक वेळा ई-केवायसीच्या मुदतीमध्ये वाढ केली. सरकारने स्पष्ट केले होते की ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत असेल. तरी देखील अनेक लाभार्थी महिलांची पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे त्यांचा लाभ यापुढे बंद झाला.

लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याचे विरोधक म्हणायचे पण ही योजना लाडक्या बहिणींसाठी कायमस्वरुपी सुरु राहणार असल्याचा दावा महायुतीकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून लाडक्या बहिणींना योजनेचा हप्ताच मिळालेला नाही. लाडक्या बहिणी हे पैसे कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत. लाडक्या बहिणींना मार्च आणि एप्रिल महिन्यांच्या हप्त्याचे पैसे मिळाले नाही. मे महिना सुरू होऊन देखील लाडकींना ३००० रुपये मिळाले नाही. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना असे वाटते की, सरकार मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा जूनमध्ये दोन किंवा तीन महिन्यांचे हप्ते एकत्र वितरित करण्याची शक्यता आहे.