8th Pay Commission : बेसिक सॅलरी १८ हजारांवरून थेट ७२ हजार होणार? प्रस्ताव नेमका कुणाचा,जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. बऱ्याच दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पगार वाढ,भत्ते आणि पेन्शनबद्दल आयोग वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करत असून, देशभरात बैठका घेत आहे. पण १८,००० वरून थेट ७२,००० बेसिक सॅलरी होणार, अशा चर्चां सुरु असल्या तरी अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.

फिटमेंट फॅक्टरवर सर्वात जास्त भर

आठव्या वेतन आयोगासमोर वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी आपापल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. आता अनेक संघटनांनी तो २.८६ ते ३.८ दरम्यान ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच महागाई भत्ता , घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.

७२ हजार बेसिक सॅलरीचा प्रस्ताव कोणी मांडला?

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने बेसिक सॅलरीसाठी ४ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव आयोगासमोर मांडला आहे. हा प्रस्ताव जर मान्य केला तर सध्या १८,००० असलेली बेसिक सॅलरी वाढून ७२,००० पर्यंत जाऊ शकते. पण हा फक्त कर्मचारी संघटनेचा प्रस्ताव आहे. आयोगाने किंवा केंद्र सरकारने त्याला अजून मंजुरी दिलेली नाही.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी

बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही केलेली आहे. नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी अनेक संघटनांची भूमिका आहे.

देशभरात सुरू आहेत आयोगाच्या बैठका

आठव्या वेतन आयोग विविध राज्यांमध्ये जाऊन कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संघटनांशी चर्चा करत आहे. दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लडाख आणि नुकतीच भुवनेश्वर येथे बैठक पार पडली. त्यानंतर कोलकाताला आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सध्या आयोगाकडे आलेल्या सर्व सूचना आणि प्रस्तवांचा अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. या अहवालाचा विचार करूनच केंद्र सरकार वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे ७२ हजार बेसिक सॅलरीबद्दल सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, तो फक्त एक प्रस्ताव आहे, हे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.