केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची उत्सुकता वाढत चालली आहे. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, बेसिक सॅलरीत किती वाढ होईल याची चर्चा सध्या पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'फॅमिली युनिट'चा फॉर्म्युला हा आहे. कारण आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ठरवताना याचा वापर केला जातो आणि यात वाढ झाल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते.
आठवा वेतन आयोग फक्त महागाईचा विचार करून सॅलरी वाढवत नाही, तर एका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा जीवनावश्यक खर्च वगैरे किती आहे याचाही अभ्यास करतो. यासाठी 'फॅमिली युनिट' ही संकल्पना वापरली जाते. सातव्या वेतन आयोगाने फॅमिली युनिट 3.0 ठरवण्यात आला होता.
यामध्ये कर्मचारी, त्याचा जोडीदार आणि दोन मुलांच्या आवश्यक खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. पण कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेले वृद्ध आई-वडील किंवा इतर कुटुंबीयांच्या खर्चाचा थेट विचार करण्यात आलेला नव्हता.
मागच्या काही वर्षात कुटुंबव्यवस्था आणि आर्थिक गरजा मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना वृद्ध पालकांच्या आरोग्यसेवा, औषधोपचार आणि देखभालीसाठी मोठा खर्च करावा करावा लागतो. त्यासोबत शिक्षण, आरोग्य आणि रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होतेय. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून आठव्या वेतन आयोगात फॅमिली युनिटचा आकार वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर फॅमिली युनिट ३.० वरून वाढवून ४.६ करण्यात आली, तर किमान वेतनात सुद्धा मोठी वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ सातव्या वेतन आयोगात हा नियम लागू केला तर बेसिक सॅलरी १८ हजारांऐवजी जवळपास २७,६०० रुपये होऊ शकते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात हा फॉर्म्युला बदलल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण पे-मॅट्रिक्सवर होऊन सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 'फॅमिली युनिट' हा घटक महत्त्वाचा आहे.