आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारत सरकारच्या टर्म ऑफ रेफरन्स (Tor) कडून परवानगी दिल्यानंतर आयोग गेल्या आठ महिन्यांपासून काम करत आहे. त्यातच महागाई भत्त्याबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या सरकारच्या निर्णयामुळे देशातल्या ५५ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि ६९ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढे आठव्या वेतन आयोगाबद्दल आणि DA बद्दलचे ताजे अपडेट्स जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करतं. याआधी जानेवारी २०२६ मध्ये लागू होणारा महागाई भत्ता २ टक्क्यांनी वाढवला गेला आणि एकूण ६० टक्के करण्यात आला होता. ही घोषणा १८ एप्रिल २०२६ मध्ये अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी म्हणजेच जुलै ते डिसेंबरच्या कालावधीतला महागाई भत्ता सप्टेंबरमध्ये जाहीर केला जाऊ शकतो. पण काही वर्षांमध्ये त्याला ऑक्टोबरपर्यंत उशीर झाला होता.
सरकारला महागाई भत्ता तयार करण्यासाठी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागतो. कारण फक्त जुलै महिन्याच्या डेटाच्या आधारावर जुलै ते डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा महागाई भत्ता ठरवला जात नाही. त्याचे गणित हे श्रम ब्युरोने जाहीर केलेल्या ऑल इंडिया कंज्युमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्सच्या (AICPI-IW) आकडेवारीनुसार होतं. एप्रिल २०२६ चा AICPI-IW चा आकडा ०.८ पासून वाढवून १४९.९ पर्यंत पोहोचला होता. आता जुलै २०२६ महिन्याचा महागाई भत्ता मे आणि जून २०२६ च्या डेटावर अवलंबून असेल.