Budget 2024: यंदा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं जाणार नाही, का? घ्या जाणून

What Is Economic Survey

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2024) संसदेत सादर करण्यापूर्वी सादर केला जातो. हा अहवाल एकंदरीत अर्थसंकल्प नेमक्या कोणत्या दिशेने असेल? हे सांगणारा असतो. वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करतात. त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते. (latest budget update)

यंदा केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार नाही. कारण 2024 हे निवडणुकीचं वर्ष आहे. सरकारमध्ये बदल झाल्यास नियमित अर्थसंकल्प प्रक्रिया विस्कळीत होऊ शकते, त्यामुळे यावर्षी आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)सादर होणार नाही. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण कधी सादर झालं

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 1950-51 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर, आर्थिक सर्वेक्षण 1964 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पातून डी-लिंक करण्यात आलं. तेव्हापासून, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी एक दिवस आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करण्याची प्रथा पडली.

आर्थिक सर्वेक्षण कधी सादर करतात

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केलं जातं. अहवाल सादर झाल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते, व्यवसाय अभ्यासक, धोरण विश्लेषक, सरकारी संस्था, संशोधक, विद्यार्थी आणि माध्यमांद्वारे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावर चर्चा केली (Budget 2024) जाते.

आर्थिक सर्वेक्षणात काय असतं

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा भाग A आणि भाग B असा विभागलेला (What Is Economic Survey) असतो. भाग A मध्ये संपूर्ण देशाचा आर्थिक आढावा तसंच मागील वर्षातील प्रमुख आर्थिक घटनांचा समावेश असतो.

भाग B मध्ये मानवी विकास, गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण, हवामान बदल आणि ऊर्जा, ग्रामीण आणि शहरी विकास, यासारख्या विषयांचा समावेश असतो. तसंच वित्तीय तूट, सकल देशांतर्गत उत्पादन, पेमेंट बॅलन्स आणि परकीय गंगाजळी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होतो.