Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा समाजाचं आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणार?, आयोगाकडून २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण

सूरज सावंत

Maratha Reservation

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी दिलासा मिळालाआहे. या सर्वेक्षणासाठी अंदाजे दीड लाखाहून अधिक प्रशासकीय अधिकारी सर्वेक्षण करणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करायचे झाल्यास नागरिकांनी घरी थांबणे गरजेचं आहे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

नागरिक रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरल्यास आणि घरी नसल्यास सर्वेक्षणात अनेक अडथळे निर्माण होतील. २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण होणार असून सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामंकीत संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवा, गावोगावी दवंड्या द्या, नागरिकांना माहिती द्या, चोवीस तास कॉलसेंटर सुरू ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या आहेत.

आज वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव कलोते, यांची उपस्थिती होती.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्त्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरू केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आली आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे, अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

२४ तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहेत. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरू झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे याचा व्यवस्थित नोंद नेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.