Budget 2024: कोरोनानंतर आरोग्य क्षेत्रात नव्या बूस्टरची गरज, सरकार अर्थसंकल्पात अपेक्षा पूर्ण करणार का?

Sector Provision In Budget

अर्थसंकल्पाची (Budget 2024) तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य क्षेत्राला विशेष आशा आहे की, यावेळी सरकार अर्थसंकल्पात कोरोनानंतर नक्कीच बूस्टर डोस देईल. अजूनही देशातील फार कमी लोकांना आरोग्य विमा उपलब्ध आहे. (latest budget update)

सरकारपुढे आव्हाने कोणती

आरोग्य क्षेत्राबाबत बोलायचं झालं तर सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. आरोग्य सेवा उद्योगाचा कणा आहे. रुग्णालयांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. यामध्ये विविध सुविधा आणि वैद्यकीय उपकरणांवर आयात शुल्क लावले (Budget 2024 Health Sector) जाते. त्यासाठी सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, आयात शुल्क तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. आरोग्यामध्ये संपूर्ण बाजारपेठेत रुग्णालय क्षेत्राचा वाटा सुमारे 80 टक्के आहे. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पातून बूस्टर डोस मिळणं अपेक्षित आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. सर्वांसाठी आरोग्य सेवा सुलभ करण्यासाठी, सरकार अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये दीर्घकालीन रोडमॅप सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.

आरोग्य क्षेत्रासमोरील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे प्रत्येकासाठी आरोग्य विम्याची उपलब्धता. सरकारच्या 'आयुष्मान भारत' योजनेनं आपली व्याप्ती वाढवली आहे. पण लोकांपर्यंत त्याची पोहोच अजूनही फार कमी (Budget 2024 Health Sector) आहे. अशा परिस्थित सरकारने आरोग्य विम्याची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी सरकार जुन्या कर प्रणालीमध्ये आरोग्य विम्यावरील कर लाभ वाढवू शकते. भारताला आरोग्य सेवेला प्राधान्य देणारं आरोग्य विमा मॉडेल हवं आहे.

आरोग्य क्षेत्राचं नियमन महत्त्वाचं

देशातील आरोग्य क्षेत्र 50 लाख लोकांना थेट रोजगार प्रदान करते. हे झपाट्याने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. प्रदाता विभाग आता वार्षिक 16 ते 17 टक्के दराने वाढत आहे. $132 अब्जचा आकडा ओलांडत आहे. देशातील हॉस्पिटल सेक्टरला पूर्णवेळ रेग्युलेटरची नितांत गरज आहे. रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय मान्यता मंडळ (NABH) नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करू शकते.

नव्या नियामकाला वैधानिक अधिकार असावेत. यामध्ये सरकारी अधिकारी आणि तज्ञांचा समावेश केला पाहिजे, ज्यामुळे देशातील आरोग्य क्षेत्राबाबत एक नवीन इको सिस्टम तयार होईल. आजकाल रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला (Budget 2024 Health Sector) आहे. यासाठी वापरल्या जाणार्‍या वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क तर्कसंगत करण्याची अपेक्षा आरोग्य क्षेत्राला आहे. सरकारचा 'मेक इन इंडिया' उपक्रम स्तुत्य आहे. अर्थसंकल्पाने संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि कर सवलतीवर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.