उमाकांत दांगट समितीने तुकडाबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. जमिनीच्या नकाशा आणि रेकॉर्डमधील विसंगतीमुळे पुनर्मोजणी आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. महसूल कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी सन अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. या शिफारसीमुळे तुकडाबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे. एकत्रितपणे जमिनीची व्यवस्था सुधारण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो. आता या शिफारसींवर सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

काय आहे राज्यातील स्थिती?

1. बॉम्बे लॅण्ड अ‍ॅक्टमध्ये दर ३० वर्षांनी जमिनींची पुनर्मोजणीची गरज आहे.

2. पण १९१० नंतर जमिनींची मोजणी झालेली नाही.

3. राज्यात जमिनींचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनींचे वाटप होतं.

4. सातबारा उताऱ्यावर खातेदारांप्रमाणे जमिनींचे तुकडे पडलेले नाहीत.

5. गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आपल्याला बघायला मिळत आहे.