स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळं महाराष्ट्रात रण तापलंय. फोडाफोडीच्या राजकारणानं तर महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील संबंध तुटेपर्यंत ताणले गेले आहेत. अनेक महत्वाचे कार्यकर्ते-पदाधिकारी पक्ष बदलत आहेत. परिणामी महाराष्ट्रात २ डिसेंबरआधी मोठा राजकीय भूकंप होईल इथपर्यंत ही चर्चा येऊन पोहोचली आहे.

महत्वाची निरीक्षणं....

भाजपला शिंदे सेनेची गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त गरज शिंदे सेनेला भाजपची आहे. सरकार टिकवण्यासाठी जितक्या संख्याबळाची गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त संख्याबळ जमवण्याची ताकद भाजपकडे आहे. अजित पवारही भाजपसोबत आहेत. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडतील का? राजकीय पक्षाचं भवितव्य हे राजकीय पक्षाकडे असलेल्या सत्तेवर आधारित असतं. जर सत्ता असेल तर पक्ष वाढवता येणं शक्य होतं. त्यामुळं शिंदे तातडीने भाजपला सोडचिठ्ठी देतील किंवा वेगळी चूल मांडतील अशी तरी शक्यता कमी आहे.

शिंदेंसाठी पर्याय हे मर्यादित आहेत. पण भाजपसाठी अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांमध्ये वाद होताना पाहायला मिळतात. मित्रपक्ष सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शत्रुपक्ष असल्यासारखे वक्तव्य करत असतात. त्यातून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण व्हावा, मतदारांना आकर्षित करता यावे यासाठी केलेले हे प्रयत्न असतात. म्हणून लगेच महायुती तुटली, किंवा लगेच कुठली तरी नवी आघाडी झाली असं होत नाही.

हे तात्पुरत्या स्वरुपातील वाद आहेत. ते तात्पुरतेच असतील. सिंधुदुर्गात जे घडलं त्यावरून भाजप-शिंदेसेनेत दुरावा निर्माण होईल, असे इतक्यात म्हणणे योग्य होणार नाही. हे तात्पुरते वाद आहेत. उलटपक्षी या निमित्तानं ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की नितेश राणेंची भाजप आणि निलेश राणेंची शिंदेसेना तिथं आमनेसामने नसती किंवा दोन्ही राणे बंधू एकत्र असते तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आपली जागा मजबूत करण्यासाठी संधी मिळाली असती. आता दोन्ही राणे बंधूंमध्ये वाद झाल्यानं तिथं ठाकरे गटाला योग्य ती जागा निर्माण करण्यास कठीण जात आहे. तिथं ठाकरे गटाची चर्चा देखील नाही. त्यामुळे राजकारण जसं दिसतं तसं नसतं. पडद्यामागे बरंच काही घडत असतं....