मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका आता नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार आणि 27% ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आज महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, दोन याचिका फेटाळत हा मार्ग मोकळा केला आहे.

औसा नगरपालिकेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा ठोस निर्णय

लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक 11 मार्च 2022 पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेनुसार घ्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, निवडणूक नवीन वॉर्ड रचनेनुसारच घेतली जाणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

दुसऱ्या याचिकेत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या 6 मे 2025 च्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत सांगितलं की, 27% आरक्षणासहच निवडणुका घेतल्या जातील.

वॉर्ड/प्रभाग रचना राज्य सरकारचा अधिकार

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे नमूद केलं की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अधिकारात येतो. यासंदर्भात राज्य विधिमंडळाने कायदा केला असून, त्या कायद्याला कोणतीही स्थगिती नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा हस्तक्षेप शक्य नाही.

या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजणार आहे.