राज्य सरकारने आधारकार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार केवळ आधारकार्डच्या आधारे तयार केलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे आता रद्द केली जाणार आहेत. इतकेच नाही तर अशी प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली असून बोगस प्रमाणपत्रांचे रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. यापुढे जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधारकार्ड ग्राह्य धरले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना इतर अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. प्रशासकीय पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.