संजय गडदे, साम टीव्ही

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनवर प्रशासक नेमण्याच्या आदेशावर आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने “स्टेटस को” (Status Quo) ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेले प्रशासक सध्या कार्यभार स्वीकारू शकणार नाहीत. तसेच असोसिएशनची नवी निवडणूकही घेऊ शकणार नाहीत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली स्पेशल लीव्ह पिटीशन (SLP) सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता सोमिरन शर्मा आणि गणेश गाढे यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण देत, “आजच्या स्थितीनुसार” स्थगिती लागू राहील, असा आदेश दिला.

अधिवक्ता सोमिरन शर्मा यांनी सांगितले की, अद्याप प्रशासकांनी कार्यभार स्वीकारलेला नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता ते कार्यभार स्वीकारू शकणार नाहीत किंवा नवे निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू शकणार नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, असोसिएशनच्या मागील निवडणुका राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता (National Sports Development Code) नुसारच पार पडल्या असल्याने प्रशासक नेमण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.

दरम्यान, या कायदेशीर प्रक्रियेत काही व्यक्तींनी सहकार्य न करता विरोध दर्शविला असला तरी, मंगळ पांडे, सुधाकर घाघ, मळोजी भोसले आणि नवनाथ यांच्या प्रयत्नांमुळे हे प्रकरण योग्य वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आणि प्रभावीपणे मांडण्यात आले. सुप्रीम न्यायालयाचा आदेश लागू राहेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनवर सध्याची स्थिती कायम राहणार आहे.