भारतीय क्रिकेट टीममधील दिग्गज वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, त्याची पत्नी हसीन जहां आणि अल्पवयीन मुलीच्या खर्चासाठी दर महिन्याला तब्बल ४ लाख रुपये द्यावेत. त्यामुळे शमीसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.

हायकोर्टाने काय दिले आदेश?

उच्च न्यायालयाने क्रिकेटपटू शमीला हसीन जहा यांना दरमहा १.५ लाख रुपये आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीच्या खर्चासाठी दरमहा २.५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच शमी त्याच्या पत्नी आणि मुलीला दरमहा एकूण ४ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.

काय होतं प्रकरण?

२०१८ मध्ये, हसीन जहांने दर महिन्याच्या भत्त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने शमीकडून १० लाख रुपयांचा मासिक भत्ता मागितला होता. त्यामध्ये तिने ७ लाख रुपये स्वतःसाठी आणि ३ लाख रुपये तिच्या मुलाच्या शिक्षण आणि संगोपनासाठी मागणी केली होती. ऑगस्ट २०१८ मध्ये अलीपूर न्यायालयाने शमीला त्याच्या पत्नीसाठी दरमहा ५० हजार रुपये आणि मुलीसाठी ८० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.

हसीन जहांने अलीपूर न्यायालयाच्या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. हसीन म्हणाली की, २०२१ च्या आयकर रिटर्न (ITR) नुसार, शमीचे वार्षिक उत्पन्न ७.१९ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच दरमहा ६० लाख रुपये उत्पन्न. तर माझा मासिक खर्च ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय मुखर्जी यांना अलीपूर न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट नसल्याचं आढळून आलं. शिवाय शमीची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि तो अधिक मासिक भत्ता देण्यास सक्षम आहे. हसीनने पुनर्विवाह केलेला नाही आणि ती तिच्या मुलीसोबत एकटी राहते.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शमी आणि हसीन जहां यांच्यात घटस्फोट झालेला नाही. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २३ जुलै २०२२ रोजी शमीने 'तलाक-उल-हसन' अंतर्गत हसीनला घटस्फोटाची नोटीस पाठवली. घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे.