ODI World Cup, BCCI, Team India : पुढील वर्षी वनडे वर्ल्डकप स्पर्धा होणार आहे. एकीकडे भारताकडून या क्रिकेटच्या महाकुंभमेळ्याची तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे क्रिकेट चाहत्यांसाठी अत्यंत वाईट बातमी आहे. रिपोर्ट्सनुसार, भारताचं वनडे वर्ल्डकप २०२३ स्पर्धेचं यजमानपद जाण्याची शक्यता आहे.

भारताचं वनडे वर्ल्डकप स्पर्धेचं यजमानपद जाण्याच्या शक्यतेच्या वृत्तानं क्रिकेट विश्वास खळबळ माजली आहे. वृत्तानुसार, बीसीसीआय (BCCI) एकाच वेळी दोन मुद्द्यांवर लढा देत आहे आणि सध्या बीसीसीआय अडचणीत सापडली आहे. एका बाजूला आयसीसीसमोर पाकिस्तान सातत्यानं भारतावर हल्लाबोल करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारशी संबंधित कराच्या मुद्द्यावर लढा देत आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या सूचना आयसीसीनं बीसीसीआयला दिलेल्या आहेत. (Latest Marathi News)

रिपोर्टनुसार, जर वेळेवर या अडचणींवर मात करता आली नाही तर भारताकडून वनडे वर्ल्डकप स्पर्धेचं यजमानपद जाण्याची शक्यता आहे. भारतानं २०१६ मध्ये टी २० वर्ल्डकपचं यजमानपद भूषवलं होतं. त्यावेळीही बीसीसीआय कराचा मुद्दा सोडवण्यात अपयशी ठरली होती. त्यानंतर आयसीसीने बीसीसीआयच्या वार्षिक वाट्यातून १९० कोटी रुपये वजा केले होते. (Team India)

९०० कोटींचं नुकसान होऊ शकतं

यावेळी आयसीसीनं टॅक्स बिल वाढवून २१.८४ टक्के किंवा ९०० कोटी रुपयांच्या जवळपास केलं आहे. जर भारतीय क्रिकेट बोर्ड वर्ल्डकपसाठी टॅक्समध्ये सवलत मिळवून घेण्यास अपयशी ठरलं तर, ९०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.

आयसीसीचं धोरण काय आहे?

वर्ल्डकप स्पर्धेच्या यजमानपदाच्या आयसीसीच्या धोरणाबाबत सांगायचं झालं तर, यजमान देशाला आपल्या सरकारकडून करात सवलत मिळवून घ्यावी लागते. रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत बीसीसीआयनं याबाबत कोणतेच प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

पहिल्यांदाच भारतात सर्व सामने

वनडे वर्ल्डकपचं आयोजन पुढल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केलं जाणार आहे. संपूर्ण स्पर्धा भारतातच पार पडणार आहे. हे पहिल्यांदाच घडत आहे.१९८७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांनी मिळून यजमानपद भूषवलं होतं. १९९६ मध्ये भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी संयुक्तपणे यजमानपद भूषवलं होतं. तर २०११ मध्ये भारत, श्रीलंका आणि बांगलादेश या तिघांकडे यजमानपद होतं. वनडे वर्ल्डकपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतात पुढच्या वर्षी संपूर्ण स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. पण त्यापूर्वी करासंबंधीच्या मुद्द्यावर बीसीसीआयला तोडगा काढावा लागणार आहे.