महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर लोकसभेतील खासदारांची एकूण संख्या 850 पर्यंत वाढणार आहे. याआधी ही संख्या 816 असे सांगण्यात आले होते. परंतु हा आकडा 850 असेल अशी चर्चा सुरु आहे. यामध्ये 815 जागा राज्यांमध्ये तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून मिळतील, ज्यापैकी 11 जागा राजधानीत दिल्लीत असतील. किमान 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. नारी शक्ती वंदन कायद्याअंतर्गत लोकसभेतील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. देशातील सर्व विधानसभेमध्ये देखील असेच असेल.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील, अनुसूचित जातीच्या जागा 84 वरून 136 पर्यंत वाढतीलण. अनुसूचित जातीच्या जागा 47 वरून 70 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात 850 जागांचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक आज खासदारांसामोर सादर केले जाईल. दरम्यान गुरुवारी संसदेचे विशेष अधिवेशन देखील सुरू होत आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मांडले जाईल.

यामध्ये 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची संभावना आहे. तर 2011च्या जनगणनेनुसार जागांची पुनर्रचना केली जाईल. आतापर्यंत मिळालेल्या महितीनुसार जागांचे प्रमाण साधारणपणे तेच राहील. परंतु दक्षिणेकडील राज्य सरकारने याची हमी द्यावी अशी मागणी करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः देशभरात महिला आरक्षणाच्या बाजूने जनमत तयार करण्याचे काम करत आहेत. त्यांनी १३ एप्रिल रोजी दिल्लीत भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर, आंबेडकर जयंतीनिमित्त त्यांनी देशभरातील लाखो महिलांना उद्देशून एक पत्र लिहिले. त्यांनी महिलांना त्यांच्या स्थानिक खासदारांना पत्र लिहून महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याची विनंती करण्याचे आवाहन केले. २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, २०३४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांवर महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आता सरकारला ते २०२९ पर्यंत लागू करायचे आहे.