सातारा : "ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान (prime minister of india) आहेत, इतर कोणत्याही देशाचे नव्हे. ते सर्वानुमेत सत्तेवर आले आहेत. केवळ तुमच्यात राजकीय मतभेद असल्याने तुम्ही याला आव्हान देऊ शकत नाही. तुम्हांला आपल्या पंतप्रधानांची लाज का वाटते? शंभर कोटी जनतेला यात काही अडचण आहे असे वाटत नाही मग तुम्हालांच का? प्रत्येकाची राजकीय (political) मते वेगळी आहेत. तुम्ही न्यायालयीन (court) वेळ वाया घालवत आहात अशी शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयातील ((kerala high court) न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी याचिकर्त्यांस फटकारले.

देशातील ज्येष्ठ नागरिक आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र माेदी (narendra modi) यांच्या छायाचित्राबाबत आक्षेप घेत केरळ न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज (साेमवार) न्यायमुर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या समाेर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यामुर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी काही निरिक्षणे नाेंदवित याचिकाकर्त्यास न्यायालयाचा वेळ घालविल्याने बजावले.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने अजित जॉय (ajit joy) यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले वादी यांनी (याचिकाकर्ते) एका खाजगी रुग्णालयातून सशुल्क काेविड १० प्रतिबंधात्मक लस घेतली आहे. लसीकरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे प्रमाणपत्र त्यांना मिळाले आहे. या प्रमाणपत्रावर एका संदेशासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचे छायाचित्र आहे. त्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी बहुतांश मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करीत न्यायालयात धाव घेतली आहे.

जॉय पुढे म्हणाले लसीकरण प्रमाणपत्र हा खासगी विषय आहे. या प्रमाणपत्रावर संबंधित नागरिकाचा अधिकार आहे. लसीकरणासाठी पैसे दिले असल्याने, त्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रात पंतप्रधानांचे छायाचित्राची छपाई करुन घेण्याचा श्रेय अधिकार काेणाला (राज्याला) नाही. याबराेबरच जाॅय यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांच्या छायाचित्राद्वारे कोणताही सार्वजनिक उद्देश किंवा उपयोगिता केली जात नाही. प्रमाणपत्र हे एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तपशील असलेली खासगी विषय आहे. ते सार्वजनिक प्रचारासाठीची जागा नाही. अशा छायाचित्रांचे प्रदर्शन मतदाराच्या मनावर प्रभाव टाकू शकते.

केरळ उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत नागरिकांना देण्यात आलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (prime minister narendra modi) यांच्या छायाचित्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या विश्वासार्हतेवर न्यायमुर्तींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. न्यायालयाने आपल्या निरिक्षणात याचिकाकर्त्यास नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इन्स्टिट्यूटचा राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षक होता असे म्हणत "तुम्ही पंतप्रधानांच्या नावावर असलेल्या संस्थेत काम करता. तुम्ही विद्यापीठाला ते काढून टाकण्यास का सांगत नाही?" अशी विचारणा केली.

दरम्यान प्रतिवादी यांनी याचिकेवर म्हणणे मांडले. दरम्यान याचिकेवर तपशीलवार विचार करुन आणि ती फेटाळण्यापूर्वी त्यात काही ठाेस आहे का हे ठरवेले जाईल असे न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी नमूद केले.

edited by : siddharth latkar