अलीकडेच पश्चिम बंगालच्या निवडणुका पार पडून सरकार स्थापन करण्यात आलं. यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून लाखो रेशन कार्डांची छाननी सुरू करण्यात आली असून, अपात्र आणि बनावट लाभार्थ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ६३ लाख नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व पुरवठा विभागाच्या ‘खाद्य साथी’ योजनेअंतर्गत मोफत आणि सरकारी धान्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे. या पडताळणीत नियमांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीवरील वाढता आर्थिक भार कमी करणे आणि विविध योजनांमधील गैरव्यवहार तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

अन्न आणि पुरवठा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांची रेशन कार्डे रद्द केली जाणार आहेत. या प्रक्रियेत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या लाखो नागरिकांची माहिती तपासली जात असून, त्याआधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

मात्र, सरकारने काही नागरिकांना दिलासा देखील दिला आहे. ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, परंतु त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे, अशा व्यक्तींची रेशन कार्ड अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना कोणताही फटका बसणार नाही. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक नागरिकांनी स्वागत केले आहे. दुसरीकडे, या कारवाईमुळे ६३ लाख नागरिकांना मोठा धक्का बसणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.