• मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी भ्रष्टाचारविरोधी योजनेची केली घोषणा

• लाचखोरी तक्रार केल्यास १ लाख बक्षीस मिळणार

• तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय

• टीव्हीके सरकारकडून भ्रष्टाचारमुक्त अभियान

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले सरकार जनतेच्या हितासाठी अनेक मोठे निर्णय घेताना दिसत आहे. आता टीव्हीके सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात एक मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकारी प्रशासनात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा आणण्याच्या उद्देशाने, भ्रष्टाचारविरोधी विभाग अधिक मजबूत करण्यात आला आहे. विजय थलपती यांनी एका धाडसी आणि नवीन प्रोत्साहन योजनेची अधिकृत घोषणा केली आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत कोणत्याही सरकारी विभागात कुणी १००० रुपयांची देखील लाच मागितली तरी नागरिकांनी पुराव्यासह तक्रार दाखल करावी असे आवाहन केले जात आहे.

थलपती विजय यांच्या सरकारने एक महत्वपूर्ण घोषणा केली. लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात योग्य पुराव्यासह तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला १ लाख रुपयांचे रोख वक्षीस दिले जाणार आहे. थलपथी विजय यांच्या टीव्हीके सरकारने ही प्रक्रिया प्रक्रियेअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी १८०० ४२५ १५५५ ही एक समर्पित २४-तास टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. सरकारी कार्यालयांमधून भ्रष्टाचार पूर्णपणे नाहीसा करण्यासाठी जनतेला सक्रियपणे सहभागी करून घेणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. थलपती विजय यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची सध्या जोरदार चर्चा होत असून राज्यातील जनतेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

थलपती विजय यांच्या टीव्हीके सरकारने आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची सक्रियपणे अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रचारादरम्यान त्यांनी ज्या ज्या घोषणा केल्या होत्या त्याबाबत ठोसपणे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यांनी अशी घोषणा केली होती की, निवडून आल्यास ते आधार कार्डच्या धर्तीवर 'तामिळनाडू नागरिकत्व कार्ड' जारी करतील. या कार्डमध्ये प्रत्येक कुटुंबाची सविस्तर माहिती असेल. या कार्डद्वारे नागरिकांना जन्मापासूनच सर्व सरकारी योजनांचे संपूर्ण लाभ थेट शास्त्रीय आणि पद्धतशीर मार्गाने मिळवता येतील ज्यामुळे विशेषाधिकारांसाठी अर्ज करण्याची किंवा लाच देण्याची गरज राहणार नाही.

दरम्यान, मुख्यमंत्री थपलती विजय फक्त राज्यातील भ्रष्टाचाराविरोधातच नव्हे तर अवैध अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातही कठोर कारवाई करत आहेत. तामिळनाडूमधून अमली पदार्थांची तस्करी पूर्णपणे संपवण्यासाठी सरकारकडून कठोर उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. अमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीत सहभागी असलेल्या कोणावरही गुंडा कायदा लागू केला जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. जनतेच्या पैशातील एक रुपयालाही हात लावणार नाही आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देईल यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे. पुढील ३ महिन्यांत सरकारी कार्यालयांमधून भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.