मुंबई: राज्यात वेदांता (Vedanta) फॉक्सकॉनचा सर्वात मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु होण्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. हा प्रकल्प आता गुजरातला जाणार आहे. मंगळवारी गुजरात सरकारसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वादळ उठले आहे. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. एकीकडे महाविकास आघाडीतील नेते शिंदे-फडणवीस सरकारवर आरोप करत आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील मंत्री महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर प्रत्यारोप करत आहेत. वेदांताने प्रकल्प सुरू करण्यासाठी गुजरातच का निवडले. हा करार नेमका काय आहे हे आता आपण समजून घेणार आहोत. (Vedanta-Foxconn Project)

या प्रकल्पासाठी जुलै २०२२ मध्ये कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली होती. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारशी कंपन्यांची चर्चा 'जवळजवळ अंतिम' ठरली होती. तळेगाव येथील जागा या प्रकल्पला देण्याचेही ठरले होते, अशी माहिती राज्याच्या उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

प्रकल्प महाराष्ट्रात (Maharashtra) येणार असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या होत्या. पण अचानक मंगळवारी हा प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. आता राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाचा करार यशस्वी करण्यात नेमकी काय चूक झाली याची चर्चा सुरू आहे.

काय आहे फॉक्सकॉन कंपनी?

फॉक्सकॉन आणि वेदांत या दोन्ही कंपन्या मिळून इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काम करत आहेत. फॉक्सकॉन ही तायवानची कंपनी आहे. परंतु आता फॉक्सकॉन मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करत आहे, कारण तायवानचे चीनशी असलेले संबंध खराब झाल्यानंतर या कंपनीचं लक्ष भारतावर अधिक आहे.

सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन इकोसिस्टम सेट करण्यासाठी वेदांतने फॉक्सकॉनसोबत 60:40 संयुक्त उपक्रमाद्वारे भागीदारी केली आहे. फॉक्सकॉन ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी असेंब्ली युनिट्स तयार करण्यारी कंपनी ओळखले जाते. यामध्ये मोबाइल उपकरणांचा समावेश आहे, पण ते फक्त मोबाईलसाठी मर्यादित नाही. या प्रकरल्पाची उद्दीष्ट म्हणजे भारताला स्वावलंबी बनवणे हे आहे. राज्यात १ .५४ लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प प्रस्तावीत होता. या संदर्भात राज्य सरकारसोबत चर्चाही सुरू होत्या.

प्रकल्पाचा राज्याला काय फायदा?

या प्रकल्पामुळे २६,२०० कोटी रुपये SGST, ८०,००० ते १,००,००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे. २२ अब्ज डॉलर प्रत्यक्ष आणि ५-८ अब्ज डॉलर अतिरिक्त गुंतवणूक होणार आहे, या प्रकल्पामुळे राज्याच्या GDP वाढीस मदत होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. सुमारे १५० पेक्षा जास्त कंपन्यांना याचा फायदा झाला असता ७०,००० ते १,००,००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे राज्यातील तरुणांना नोकरीची मोठी संधी निर्माण झाली असती असं बोलले जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारची फॉक्सकॉनला कंपनीला काय ऑफर होती?

फॉक्सकॉनचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी राज्य सरकारने काही सुविधा दिल्या होत्या. सरकारची मुख्य ऑफर म्हणजे तळेगाव औद्योगिक परिसरात प्रकल्प उभारण्यासाठी ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली सबसिडी, इतर प्रोत्साहनांसह वीजेचे अत्यंत किफायतशीर प्रोत्साहन पॅकेज" देऊ केले होते.

प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये ७५० मेगावॅटचे कॅप्टिव्ह सोलर पॉवर जनरेशन युनिट उभारण्यासाठी वेदांतला सहाय्य करण्यासह १ रुपये प्रति युनिट वीज दर अनुदानाचा समावेश आहे. जमीन, पाणी आणि वीज शुल्कावरील सबसिडी व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्कात अनुदान तसेच वीज शुल्कातून सूट देखील देऊ केली होती. कंपनीला रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहनही देण्यात आले होते.

हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू होती. सर्व राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. यात कंपनीने महाराष्ट्र आणि गुजरातचा अभ्यास सुरू केला होता. यात महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता तर साइटजवळ पुरवठादार साखळी विक्रेते आणि ग्राहकांची चेन नाही, असं यात नमूद करण्यात आले होते.

गुजरातमधील धोलेरा येथील भाग दलदलीचे आहे, यासाठी येथे पायाभूत सुविधा आणि नागरी कामांची आवश्यकता आहे. तर या तुलनेत महाराष्ट्रातील तळेगाव येथील प्रस्तावीत असणारी जमीन पायाभूत सुविधांशी जोडलेली आहे. तळेगाव फेज ४ हे एकूण १०,००० एकर क्षेत्रफळ असलेले इलेक्ट्रॉनिक्स शहर म्हणून नियोजित आहे, असंही या अभ्यासात नमुद करण्यात आले आहे.

फॉक्सकॉन कंपनीने गुजरातला पसंती का दिली?

महाराष्ट्र उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातची जमीन-संबंधित सवलतींवरील अधिक किफायतशीर ऑफर हे कारण असू शकते. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे शरणागती पत्करली असल्याचा आरोप विरोदी पक्षांनी केला आहे. तर गुजरातच्या तुलनेत कंपनीला अधिक प्रोत्साहन न दिल्याबद्दल सत्ताधारी पक्षाने मागील महाविकास आघाडी सरकारला दोष दिला आहे.