रशियाशी जवळीक साधणाऱ्या देशांच्या नेत्यांना एकामागून एक सत्ता गमावावी लागलीय. 2003 ते 2026 दरम्यान तब्बल दोन दशकांत 7 देशांच्या प्रमुख नेत्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलयं. इराक, युक्रेन, सीरिया आणि आता व्हेनेझुएलातील सत्तांतराने जागतिक राजकारणाची समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकलीत. त्यामुळे रशियाच्या मित्र राष्ट्रांची सरकार कोसळत असताना त्या सत्ताबदलात अमेरिकेची थेट भूमिका कशी कारणीभूत ठरलीय पाहूयात.

इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन हे रशियाच्या सर्वात जवळचे मित्र.... मात्र अमेरिकेनं ऑपरेशन इराकी फ्रीडमच्या माध्यमातून सद्दाम हुसेन यांना 2003 साली सत्तेतून पायउतार करत. 30 डिसेंबर 2006 रोजी त्यांना फाशी दिली.

एडुआर्ड शेवर्डनाडझे हे 1995 ला रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातील जॉर्जियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. नोव्हेंबर 2003 मध्ये संसदीय निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपानंतर सुरु झालेल्या निदर्शनामुळे त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.

युक्रेनचे व्हिक्टर यानुकोविच हे रशियाच्या जवळील मित्रांपैकी एक होते. 2013 मध्ये त्यांनी युरोपियन युनियन असोसिएशन करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यानंतर करारांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनानंतर यानुकोविचांनी राजीनामा देऊन रशियात पलायन केलं.

आर्मेनियात 2018 मध्ये सेर्झ सर्गस्यान सत्तेत टिकून राहण्यासाठी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न केला. त्याविरुद्ध निकोल पशिन्यान यांनी जनआंदोलन छेडले. अखेर 23 एप्रिल 2018 ला सार्गेसन यांनी राजीनामा दिला.

सीरिया हा रशियाचा मध्यपूर्वेतील सर्वात जुना मित्र. 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी बंडखोरांनी अचानक हल्ला केला आणि अवघ्या 11 दिवसांत बशर अल-असद हे सीरियाकून फरार झाले.

व्हेनेझुएला हा लॅटिन अमेरिकेतील रशियाचा प्रमुख मित्र होता.मादुरो यांनी युक्रेन युद्धाचेही समर्थन केल्यानं अमेरिकेच्या स्पेशल फोर्सनं मादुरो यांच्या निवासस्थानावर धाड टाकली. ज्यानंतर मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करून फ्लोरिडा येथे नेण्यात आले.

दुसरीकडे युक्रेन युद्धासाठी इराणने रशियाला शाहेद ड्रोन विकलं होतं. तसेच रशियाच्या बाजूने 10 हजार हून अधिक उत्तर कोरियाचे सैनिक युक्रेनमध्ये लढत होते. त्यामुळे यापुढे इराण आणि उत्तर कोरिया हे रशियाचे मित्रराष्ट्र अमेरिकेच्या निशाण्यावर असणार आहेत. त्यामुळे रशियाशी मैत्री मित्रराष्ट्रांना चांगलीच महागात पडतेय. आता अमेरिकेची कोंडी करण्यासाठी रशिया आणि मित्रराष्ट्र नेमकं कोणतं धोरण अवलंबतात. हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.