• यूपीआय 2000 रुपयांवरील पेमेंटवर एमडीआर शुल्क

• यूपीआय पेमेंटवर 0.4 टक्के शुल्क लागणार

• यूपीआय एमडीआर शुल्काचा व्यापाऱ्यांवर परिणाम

• यूपीआय टॅक्स रद्द करण्याची राहुल गांधींची मागणी

UPI पेमेंटवरील MDR शुल्कावरून विरोधक आक्रमक झालेत. राहुल गांधींनी मोदी सरकारच्या निर्णयाची थेट खिल्ली उडवलीये. तर दुसरीकडे, अतिरिक्त शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकण्याचे संकेत व्यापाऱ्यांनी दिलेत. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे UPI पेमेंटमध्ये कसा बदल झालाय? पाहूयात यावरचा हा रिपोर्ट...

केंद्र सरकारनं 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त युपीआय पेमेंटवर MDR शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता दिल्लीत राजकारण पेटलंय. एकीकडे व्यापारी आणि ग्राहकांनी या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केलेली असतानाच दुसरीकडे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलाय...मोदीजी ताठ कण्यानं UPI टॅक्स रद्द करा, असा टोलाही राहुल गांधींनी लगावलाय...

मात्र हे शुल्क नेमकं कोणाला आकारलं जाणार? पेमेंटवरील शुल्कामुळे कुणाला फटका बसणार?

प्रश्न - सर्वसामान्य ग्राहकांना UPI पेमेंटसाठी शुल्क लागणार?

उत्तर - नाही, ग्राहकांसाठी UPI मोफत

प्रश्न - पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांजेक्शनवर किती शुल्क लागेल?

उत्तर - व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) व्यवहार मोफत

प्रश्न - UPI अॅप शुल्क आकारणार?

उत्तर - फोन पे, पेटीएम, गुगल पे किंवा इतर अॅपवरून व्यवहारासाठी फी नाही

प्रश्न- पर्सन टू मर्चंट या व्यवहाराचं काय?

उत्तर- 2 हजारपेक्षा जास्त आणि 1 लाखांहून अधिक QR P2M व्यवहरावर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार

प्रश्न- सर्वसामान्य ग्राहकाला 50 हजार UPI पेमेंट करायचे असल्यास त्यावर शुल्क लागणार का?

उत्तर- सामान्य वापरकर्त्यासाठी P2P ट्रान्जेक्शन पूर्णपणे मोफत आहे.

प्रश्न - दुकानदार शुल्क घेऊ शकतो का?

उत्तर - नाही. UPI वापरल्याबद्दल MDRच्या नावाखाली ग्राहकाकडून स्वतंत्र शुल्क घेता येणार नाही

आरबीआय आणि एनपीसीआयच्या नियमांनुसार, व्यापारी बिलामध्ये वेगळा MDR जोडून ग्राहकांकडून व्यापारी पैसेही वसूल करू शकणार नाही. MDRचे पैसे दुकानदारालाच भरावे लागतील. त्यामुळे किती रक्कमेवर किती MDR व्यापाऱ्यांना लागेल पाहूयात..

- 2500 रुपयांवर एमडीआर 10 रुपये

- 10 हजार रुपयांवर एमडीआर 40 रुपये

- 50 हजार रुपयांवर एमडीआर 200 रुपये

- 70 हजारांपेक्षा जास्त रुपयांवर एमडीआर 300 रुपये

व्यापाऱ्यांसाठी हे शुल्क लावलं असलं तरी त्याचा भार हा ग्राहकांवरच लादला जाणार असल्याचे संकेत स्वत: व्यापाऱ्यांनीच दिले आहेत. UPI ही सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर 24.5 अब्ज व्यवहार झालेत. आता लावलेलं शुल्क हे केवळ व्यापाऱ्यांसाठी असलं तरी यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या धोरणालाच फटका बसण्याची शक्यता आहे. आणि यामुळे कॅशमध्ये व्यवहार वाढण्याची चिन्ह असून यामुळे ग्राहकांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.