FM Nirmala Sitarman Presented white Paper In Lok Sabha :

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज लोकसभेत श्वेत पत्रिका सादर केली. युपीए सरकारच्या कारभारावरील श्वेतपत्रिका आणलीय. यूपीए सरकारच्या १० वर्षाच्या आर्थिक कामगिरीवर श्वेतपत्रिका आणण्यात आलीय. मोदी सरकार या श्वेतपत्रिकेत २०१४च्या आधीचे आणि २०१४ नंतर भारत आणि भारताची अर्थव्यवस्थेत झालेला फरक दाखवणार आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत श्वेतपत्रिकेवर शनिवारी चर्चा होणार आहे.(Latest News)

युपीएने १० वर्षात इकोनॉमीला (economy) नॉन-परफॉर्मिग बनवलं असल्याचं मोदी सरकार आपल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटलंय. लोकसभेत या श्वेतपत्रिकेवर चर्चा केली जाणार आहे, तर शनिवारी राज्यसभेत चर्चा होईल. श्वेतपत्रिकेद्वारे मोदी सरकारने २०२४ सालापूर्वी देशासमोर कोणती आर्थिक आणि वित्तीय आव्हाने होती. २०१४ नंतर मोदी सरकारने या आव्हानांना कसे तोंड दिले आणि त्यावर मात कशी केली? हे सांगितलंय.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यूपीए सरकारने (UPA Govt) देशाचा आर्थिक पाया कमकुवत केल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. यूपीएच्या काळात भारतीय रुपयात मोठी घसरण झाली होती. २०१४ पूर्वी देशातील बँकिंग क्षेत्र (Banking sector) संकटात होते. परकीय चलनाच्या साठ्यातही कमतरता होती. तत्कालीन सरकारने मोठी कर्जे घेतली होती. यूपीए सरकारने महसुलाचा गैरवापर केल्याचं मोदी सरकारने आपल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटलंय.

श्वेतपत्रिका म्हणजे काय आणि ती कोण सादर करतं?

श्वेतपत्रिकेची सुरुवात ब्रिटनमध्ये १९९२ मध्ये झाली. श्वेतपत्रिकेद्वारे एक सर्वेक्षण किंवा अभ्यास प्रकाशित केला जातो. याचा उद्देश गोष्टी चांगल्या बनवणे असा आहे. श्वेतपत्र हे एक दस्तऐवज असते जे सरकार किंवा कोणतीही कंपनी किंवा ना-नफा संस्था सादर करत असते. ही केवळ सरकारच नव्हे, तर संस्था, कंपन्या आणि संघटनांद्वारेही ते सादर केले जाऊ शकते. कंपनी किंवा संस्थेच्या श्वेतपत्रिकेमध्ये कंपनीने उत्पादित केलेली उत्पादने आणि प्रमोशनसाठी विकसित केलेल्या पद्धतींसह अनेक माहिती असते. ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी हा यामागचा उद्देश असतो.

तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळावर ब्लॉक पेपर सादर केलं आहे. काँग्रेसने आपल्या काळ्या पत्रिकेला '१० वर्षे, अन्यायाचा काळ' असे नाव दिले आहे. खरगे म्हणाले की, भाजपने १० वर्षात ४११ विरोधी आमदारांना पक्षात घेतले. भाजपने लोकशाही नष्ट केल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय.