संभलमधील जामा मशीद प्रकरणाची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलीय. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात कोणतीच कारवाई करू नये अशा सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाला उच्च न्यायालयात जाण्यास परवनागी दिलीय. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आपल्याकडेच प्रलंबित ठेवलंय.

पुढील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती घेऊन सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी सुनावणी घेईल असं सांगितलं जात आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणीला ६ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यापासून पुन्हा एका लिस्ट करण्यास सांगितलंय.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठ कोर्टाने संभल जामा मशीदचा सर्व्हे करण्यास निर्देश देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. ही याचिका संभल शाही जामा मशीद कमेटीने दाखल केलीय. दरम्यान राज्यात शांती आणि सद्भभावना ठेवावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिल्या आहेत. यामुळे सत्र न्यायालयाने मशीदमध्ये सर्व्हे करण्यास दिलेल्या आदेशाला ८ जानेवारीपर्यंत स्थगित मिळेल.

संभल कोर्टाने आज २९ नोव्हेंबरला या प्रकरणी सुनावणी केली होती. यात मशिदीमधील सर्व्ह रिपोर्ट सादर केली जाणार होती. परंतु कोर्ट आयुक्ताने सर्व्हे रिपोर्ट संपूर्ण झाला नसल्याचं सांगत न्यायालयाकडून १० दिवसांची वेळ मागितली होती. संभल कोर्टाने ८ डिसेंबरपर्यंत रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितलंय. आता हा रिपोर्ट एका बंद लिफाफ्यात सादर केलं जाईल, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्पष्ट झालंय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मशीद समितीला ट्रायल कोर्टाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. अशा कोणत्याही याचिका दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात सुचीबदद्ध केलं जाईल. दरम्यान अॅडव्होकेट आयुक्तांचा सर्व्हे रिपोर्ट सुद्धा गुप्त ठेवला जाईल. तसेच सत्र न्यायालय याप्रकरणात उच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत आणि योग्य आदेश देईपर्यंत कोणताच कारवाई करणार नाही.

तसेच कोणतेच पाऊल उचलणार नाही, असा आपल्याला विश्वास असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. दरम्यान संभल मशीद प्रकरणाची याचिका जामा मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना प्रश्न देखील केला. सर्वोच्च न्यायालयात येण्याआधी ते उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत, अशा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. काय २२७ अनुसार उच्च न्यायालयात जाने योग्य नव्हतं का? यामुळे हे प्रकरण आम्ही प्रलंबित ठेवावं हे योग्य ठरेल असं न्यायालयाने म्हटलंय.

तुम्ही तुमचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयासमोर मांडता. जिल्हा प्रशासनाने सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसह शांतता समिती स्थापन करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. आम्ही पूर्णपणे तटस्थ राहून काहीही चुकीचे होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.