Supreme Court : सरकार पाडण्यासाठी राजीनामा देणाऱ्या आमदारांवर कारवाई होणार नाही; SC ने 'ती' याचिका फेटाळली

Supreme Court News : सरकार पाडण्यासाठी राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना ५ वर्षांपर्यंत निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अनुच्छेद १९१ मध्ये आमदारांच्या निवडीसंदर्भात नियम आहे. आम्ही कोणताही नवीन नियम करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. (Latest Marathi News)

मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी हा मुद्दा अनेकदा उचलून धरला आहे. सन २०२१ मध्ये सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने राजीनामा देणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात उपस्थित केलेला मुद्दा संविधानातील अनुच्छेद १९१ (१) (ई) मधील व्याख्येशी संबंधित आहे. त्याचा अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही, असे कोर्टाने याआधी स्पष्ट केले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

जया ठाकूर यांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९१ (१) (ई) आणि दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात आमदार आणि खासदारांना पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

जे आमदार-खासदार निवडणूक जिंकल्यानंतर पक्षाचा राजीनामा देऊन ती जागा रिक्त करतात किंवा पोटनिवडणुकीत अन्य पक्षाकडून उमेदवारी घेतात, अशांना निवडणूक लढवण्यावर पाच वर्षांपर्यंत बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

२०२० मध्ये कोसळलं होतं सरकार

ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्यासोबत काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या सरकारचे प्रमुख असलेले कमलनाथ यांनी २० मार्च २०२० रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. १५ वर्षांनंतर राज्यातील सत्तेत परतलेल्या काँग्रेसचे सरकार १५ महिन्यांत कोसळले. त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.