• भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना मोठा झटका

• उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

• कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम

• दिल्ली हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केला रद्द

सुप्रीम कोर्टाने भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना मोठा झटका दिला. उत्तर प्रदेशच्या उन्नाव येथे २०१७ मध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देणारा दिल्ली हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी दिल्ली हायकोर्टाकडे परत पाठवले आहे.

या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सांगितले की, 'पॉक्सो कायद्यांतर्गत आमदाराला लोकसेवक मानले जाऊ शकत नाही. या दिल्ली हायकोर्टाच्या तांत्रिक युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दिल्ली हायकोर्टाला या प्रकरणातील मुख्य अपिलावर २ महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने आपला पूर्वीचा आदेश रद्द करण्याच्या निर्णयाने प्रभावित होऊ नये असेही दिल्ली हायकोर्टाला सांगितले आहे.

मागच्या महिन्यात उत्तर प्रदेशचे उन्नाव बलात्कार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. दिल्ली हायकोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने माजी आमदार सेंगर यांना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धचे अपील प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना जामीन मंजूर केला. एका वादग्रस्त आदेशात, हायकोर्टाने असा युक्तिवाद केला की, कुलदिप सिंह सेंगर त्यावेळी आमदार असल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना 'लोकसेवक' मानणे योग्य नव्हते. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन यांच्या खंडपीठाने असेही सांगितले की, या प्रकरणात पोक्सो कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही.

कोर्टाने सेंगर यांना 'लोकसेवक' म्हणून बडतर्फ केले आणि म्हटले की, त्यांनी आतापर्यंत तुरुंगात घालवलेली साडेसात वर्षे ही कायद्याने विहित केलेल्या किमान कालावधीपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे कुलदीप सिंह सेंगर यांना सशर्त जामिनावर सोडण्यात आले. त्यांना १५ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला. जामीन देताना त्यांना दिल्ली न सोडण्याचे वचन आणि पीडिता राहत असलेल्या ५ किलोमीटरच्या आत न येण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सेंगर यांना जामीन दिल्यानंतर अनेकांनी टीका करत आंदोलन केले. या आंदोलनावेळी पीडिता आणि तिच्या आईला पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आली होती आणि तिला धमकी देण्यात आली होती. त्यामुळे तणाव वाढला होता.