देशामध्ये टोलवसुली मोठ्याप्रमाणात होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. यावरून विरोधी पक्ष देखील मोदी सरकारवर वारंवार टीका करताना दिसतात. अशातच या मुद्द्यावर केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नितीन गडकरी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना टोल टॅक्सच्या मुद्द्यावर उत्तरं दिली. त्यांनी टोल टॅक्स महाग का आहे यामागचे कारण देखील सांगितले. रस्ता बांधण्यासाठी खर्च कमी असतानाही टोल जास्त प्रमाणात का आकारला जातो? या प्रश्नाचे त्यांनी उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितले की, 'टोल टॅक्स एका दिवसात वसूल होत नाही. टोलवसुलीपूर्वी आणि नंतर सरकारला अनेक खर्च करावे लागतात.'

रस्ते बांधण्याचा खर्च फक्त १,९०० कोटी रुपये असताना ८००० कोटी रुपये टोल टॅक्स म्हणून का वसूल केले जातात? असा प्रश्न नितीन गडकरींना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाचे गडकरींनी अतिशय मजेशीर उत्तर दिले. 'जर तुम्ही कार किंवा घर रोखीने खरेदी केले तर त्याची किंमत अडीच लाख रुपये असेल. जर तुम्ही ते १० वर्षांसाठी कर्जावर घेतले तर त्याची किंमत ५.५ ते ६ लाख रुपये होते. त्यासाठी दरमहा व्याज भरावे लागते. अनेक वेळा कर्ज घेऊनच कामे पूर्ण केली जातात.'

दिल्ली-जयपूर महामार्गावर म्हणजेच नॅशनल हायवे- ८ वर जास्त प्रमाणात टोलवसुली केली जाते या मुद्द्यावर बोलताना नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, 'हा महामार्ग २००९ मध्ये यूपीए सरकारने बनवला होता. या प्रोजेक्टमध्ये ९ बँकांचा सहभाग होता. रस्ता तयार करताना अनेक अडचणी आल्या. ठेकेदार पळून गेले. बँकांनी कोर्टात दावे दाखल केले. त्यानंतर नवीन कंत्राटदार आले. सरकारने नवीन कंत्राटदारांना हटवले. दिल्ली हायकोर्टाने याला स्थगिती दिली. या रस्त्याचा नवीन डीपीआर तयार करण्यात आला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमण झाले आहे. सहा पदरी रस्ता बनवायचा असेल तर अतिक्रमणे हटवावी लागतील यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले. यावेळी पावसामुळे आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागले.'

नुकताच एका आरटीआयच्या उत्तरातून समोर आले की, राजस्थानमधील दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील मनोहरपूर टोल प्लाझामधून सुमारे ८००० कोटी रुपये जमा झाल्याचे उघड झाले. तर या महामार्गाच्या बांधकामासाठी १९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. भारत ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची त्यांची इच्छा आहे. नितीन गडकरींनी पुढे सांगितले की, 'नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांत मंत्रिमंडळाने ५१,००० कोटी रुपयांच्या आठ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मार्चपर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे.'