सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या नियमांना स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, नियमांच्या भाषेत स्पष्टता नाहीये. त्यामुळे गैरवापर होऊ शकतो. हा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि भाषेत सुधारणा करण्यासाठी चौकशीची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यालयाने केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा पुनर्लेखन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत या निर्णयाचे कामकाज स्थगित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारकडे उत्तरदेखील मागितले आहे.महासंचालकांना उत्तर देण्याचे आणि समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यूजीसीच्या नवीन नियमांवरुन देशभरात गदारोळ सुरु होता. आज देशाते सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय दिली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने यूजीसीच्या नवीन इक्विटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या भेदभावाचा आरोप आहे. सुनावणीनंतर आता यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन २०२६ वर स्थगिती दिली आहे. जुने २०१२ चे नियम लागू राहतील, असं त्यांना म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

सरन्यायाधीश यांनी म्हटलं की, नियमांची भाषा अस्पष्ट आहे. तज्ज्ञांनी त्यांनी भाषा सुधारण्यासाठी त्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन त्याचा गैरवापर होऊ नये. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रतिष्ठित व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा विचार करा, जेणेकरुन समाज कोणत्याही भेदभावाशिवाय विकसित होऊ शकेल.