कॉलेजमधील जातीय भेदभावाविरोधात कडक नियम; कुणाचा विरोध तर कुणाचा पाठिंबा? UGC नियम आहे तरी काय?

देशभरात UGC नियमावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहेत. सोशल मीडियावर या नव्या नियमाला विरोध दर्शवला जात आहे. नव्या नियमामुळे भेदभाव आणखी वाढणार असल्याचा दावा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून केला जातोय. या नियमाला काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून विरोध केला जातोय. तर काही सत्ताधारी राजकीय मंडळी पाठिंबा देत आहेत.

UGC चा नवा नियम आहे तरी काय?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी नवा नियम लागू केला आहे. 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026 असे या नव्या नियमाचे नाव आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये होणारा जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी नियम आणल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नव्या नियमात प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक कमिटी बनवण्यात येणार आहे. या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल. तसेच एका निश्चित कालावधित तक्रारी सोडवण्यात येईल. या कमिटीत एससी-एसटी, ओबीसीसह दिव्यांग आणि महिलांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचं म्हणणं आहे की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी २०२० ते २०२५ दरम्यान १०० टक्क्यांहून वाढ झाली आहे. आयोगाने रोहित वेमुला आणि पायल तडवी प्रकरणामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर नियम बनवण्यात आला आहे.

नियमाविरोधात वातावरण का तापलं?

नव्या नियमाविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या नियमामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता आणि व्यतिगत स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे. या नियमामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचं म्हणणं काय?

आयोगाचं म्हणणं आहे की, 'उच्च शिक्षणात समानसंधी आणि सुरक्षित वातावरणासाठी हा नियम गरजेचा आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विरोधात होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी नियम गरजेचा आहे. विद्यापीठात नियम हळूहळू लागू होतील. विद्यार्थ्यांना समानसंधी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी हा नियम आहे.