नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर १० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालायत सुनावणी होणार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

या सुनावणीचे वेळापत्रक १० जानेवारीला ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय सर्व पक्षकारांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार ठाकरे गट , शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहेत.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार २७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत कोर्टानं निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडणार आहेत. तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी करणारे न्यायाधीश

1. न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड

2.न्यायमूर्तीं एम आर शहा

3.न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी

4.न्यायमूर्तीं हिमाकोहली

5. न्यायमूर्तीं पी नरसिंहा यांचा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला होता. हे थोडक्यात जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे.

1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का ? नेबम रेबिया जजमेंटनुसार.

2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? त्याचं काय स्टेट्स आहे.

3. जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.

4. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का?

5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहिजे का?

6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का?

7. Split च्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.

या सर्व घटनात्मक मुद्द्यासंदर्भात सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एक वेळापत्रक ठरवून देण्याची शक्यता आहे.नबाम रेबीया केसमध्ये 5 न्यायाधीश होते. त्यामुळं 5 सदस्यीय घटनापीठ या संदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाही. म्हणून हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी मतदार आणि नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी देखील केली आहे.

नबाम रेबिया केस काय आहे?

अरुणाचलमध्ये २०१६ ला राज्यपालांनी त्या ठिकाणचे कॉंग्रेसचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देताना १३ जुलै २०१६ ला अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार पुन्हा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला होता आणि राज्यपालांचं कृत्य अवैध ठरवलं होतं. महाराष्ट्राच्या प्रकरणामध्ये देखील महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले होते. तसा उल्लेख महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत वारंवार करण्यात आला आहे. त्यामुळं नबाम रेबिया केसला अनुसरून जर महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भात जर निर्णय घ्यायचा असेल तर नबाम रबिया प्रकरणात निर्णय देणाऱ्या 5 सदस्यीय घटनापीठापेक्षा मोठे घटनात्मकपीठ असायला हवे. अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने गेल्या सुनावणीत केली होती.

त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची केस ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? घटनापीठाची पुनर्रचना केली तर राज्यपालाच्या फ्लोअर टेस्ट आदेशाची समीक्षा होणार का? त्यावर १० जानेवारीला न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.