तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारत राष्ट्र समितीनं रेड्डी यांच्याविरोधात लोकायुक्तमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग करत जवळपास २०० कोटी किंमतीची जमीन आपल्या भावाच्या कंपनीला अवघ्या ७ कोटी रुपये किंमतीत दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हैदराबादच्या नजीक प्रस्तावित फोर्थ सिटी परिसरात रविर्यालामध्ये टेसेरॅक्ट अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेडला जवळपास ५ एकर जमीन दिल्याचा आरोप केला जात आहे. भारत राष्ट्र समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव यांनी हे प्रकरण उचलून धरलंय. त्यांनी सरकारवर कुटुंब केंद्रित, एका कुटुंबाद्वारे चालवलेली, कोणत्याही कर्मचारीविना घोटाळा योजना सुरू केल्याचा आरोप सरकारवर केला आहे. जमीन देण्याबाबत पात्रता मापदंड आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मीडिया रिपोर्टनुसार, रामा राव यांनी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. ज्या कंपनीचे पेड-अप कॅपिटल फक्त एक लाख रुपये आहे आणि त्यांच्याच वार्षिक अहवालानुसार कोणताही कर्मचारी नियुक्ती नाही, अशी कंपनी कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या जमिनीसाठी पात्र कसे ठरू शकते, असा प्रश्न रामा राव यांनी उपस्थित केला आहे. तर मुख्यमंत्र्यांच्या भावाचा त्या कंपनीशी काहीही संबंध नाही, असा दावा मंत्री दुड्डिला श्रीधर बाबू यांनी केला होता, तोही रामा राव यांनी फेटाळला.

रामा राव यांनी अनुमुला कोंडल रेड्डी यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील प्रोफाइल आणि अमेरिकी वाणिज्य दूतावासाच्या वक्तव्याचा हवाला दिला आहे. त्यात ते संबंधित कंपनीचे चेअरमन असल्याचे सांगितले गेले आहे. कर्नाटकातील जमीन हस्तांतरण घोटाळ्याची तुलना करतानाच, त्यांनी हा त्यापेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले आहे. या घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागू शकते, असेही ते म्हणाले.

हा राजकीय ड्रामा-उद्योगमंत्री

उद्योगमंत्री डी. श्रीधर बाबू यांनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. तत्कालीन बीआरएस सरकारच्या घोटाळ्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी रचलेले हे राजकीय नाट्य आहे, असे ते म्हणाले. टेसेरॅक्टला केलेले जमीन वाटप इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंगवरील सल्लागार समितीकडून पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने आणि सर्व निश्चित नियम आणि प्रक्रियांचे पालन करून करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

संबंधित कंपनी आणि मुख्यमंत्र्यांचे बंधू यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही, असे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी भाजपनेही या प्रकरणाची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे. जवळपास एक लाख कोटी रुपये किंमतीच्या खासगी जमिनी मनमानीपणे सरकारी यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.