दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यात भाषावाद पेटला आहे. मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातील सरकार विधानसभेत हिंदी भाषेच्या विरोधात एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, याविषयी अधिकृतरित्या कोणतंही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. तामिळनाडूतील डीएमके पक्ष सातत्याने मोदी सरकारवर हिंदी भाषा लादण्याचा आरोप करत आहे.

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, तामिळनाडू राज्य सरकार हिंदी भाषेच्या विरोधात एक विधेयक आणणार आहे. या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाची बैठक देखील बोलावली आहे. या विधेयकात तामिळनाडूत हिंदी भाषेत होर्डिंग, बोर्ड, सिनेमा आणि गाण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ही सर्व प्रक्रिया संविधानाच्या नियमाअंतर्गतच केली जाईल, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

रिपोर्टनुसार, डीएमकेचे वरिष्ठ नेते टीकेएस एलनगोवन यांनी म्हटलं की, 'आम्ही संविधानाच्या विरोधात कोणतंही कृत्य करणार नाही. आम्ही संविधानातील कायद्याचं पालन करु. मात्र, आम्ही हिंदी भाषा लादण्याच्या विरोधात आहे'.

भाजप नेते विनोज सेल्वम यांनी हा निर्णय चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, 'भाषेला राजकीय हत्यार म्हणून वापरलं जाऊ नये. सरकार तिरुपरणकुंदरम, करुर तपास आणि आर्मस्ट्रॉगच्या मुद्द्यावरून कोर्टावरून झटका बसला आहे. त्यानंतर डीएमके फॉक्सकॉन गुंतवणुकीवरून लक्ष हटवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

एमके स्टॅलिन सरकारने राज्याच्या बजेटमध्ये रुपयाचं चिन्ह बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून मोठा राडा झाला होता. 'तामिळ भाषेच्या प्रचारासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता', असं डीएमकेने म्हटलं होतं.