ED, SC:

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) समन्सनंतर संबंधित व्यक्तीने किंवा आरोपीने माहिती देण्यात किंवा तपासात सहकार्य केलं नाही म्हणून त्याला अटक करता येत नाही. शिवाय पोलीस चौकशीच्या वेळी केलेली अटक वैध आहे की नाही हे पाहणे गरजेचं आहे आणि न्यायालय या आदेशाचं पालन करत नसेल तर पोलीस चौकशीही अवैध ठरवली जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिला आहे.

ED, SC:

न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान असं म्हटलंय की, ईडी ही अपेक्षा कधीच बाळगू शकत नाही की एखाद्या व्यक्तीला किंवा आरोपीला समन्स जारी केले आहेत म्हणजे ती व्यक्ती आपले गुन्हे कबूल करेल. पीएमएलए कायद्याअंर्तगत कलम ५० चा हवाला देत न्यायालयाने रियल इस्टेटमध्ये झालेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी दोन संचालकांची ईडीने केलेली अटक अवैध ठरवत हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने म्हटलं आहे की, जर आरोपी ईडीच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नसेल तर कलम १९ अंतर्गत त्याला अटक करण्यासाठी एवढंच कारण पुरेसं नाही. पीएमएलए कलाम १९ मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, अधिकाऱ्याला याची पूर्ण खात्री असावी लागते की आरोपीचा त्या गुन्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग आहे.

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींबाबतही विचार सुरु

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींना असणाऱ्या सवलतीवरही, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणीला सुरुवात केली आहे. १९९८ मध्ये आमदार आणि खासदारांकडून सदनात मतदान आणि बोलण्यासाठी पैसे घेतले जातात, यावर खटला चालवण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या निकालावर पुन्हा विचार करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २०१९ मध्ये हा विषय सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि व्यापक असल्याचं म्हटलं होतं आणि यावर चर्चा करण्यासाठी ५ न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली होती. दरम्यान सीता सोरेन यांच्या याचिकेवरून १९९८ च्या या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.