राज्यातील लाडकी बहीण योजनेत नवीन निकष लावण्यात येत आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज बाद ठरवण्यात येत आहेत. त्याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून लागू करण्यात येत असलेल्या मोफत योजनांवरून खडेबोल सुनावलेत. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या मोफत योजना आणि सुविधांवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारलंय. मोफत रेशन आणि पैसे मिळण्याच्या योजनांमुळे लोकं काम करण्यास तयार होत नाहीयेत,असं न्यायालयानं म्हटलंय.

शहरातील बेघरांच्या आश्रयाच्या अधिकाराशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय. ॲटर्नी जनरलने शहरी गरिबी निर्मूलन अभियानाची माहिती दिली, त्याबाबतची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकललीय. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या मोफत सुविधा,योजनांवरून सुनावलंय. फ्रीबीजची घोषणा करण्याच्या गोष्टीचा न्यायालयाने निषेध केलाय. फुकट रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करायला तयार नाहीत, असे कोर्टाने म्हटलंय.

ही टिप्पणी न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने केलीय. खंडपीठाने शहरातील बेघर व्यक्तींच्या आश्रयाच्या अधिकारावरून एका प्रकरणात सुनावणी केलीय. या सुनावणीवेळी न्यायाधीश गवई म्हणाले, दुर्दैवाने या मोफत सुविधांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता त्यांना पैसे मिळत आहेत. दरम्यान ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामानी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरीबी निर्मूलन अभियानाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

ज्या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा देण्यासह विविध समस्यांवर लक्ष दिले जाईल. शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान किती कालावधीत राबविण्यात येणार आहे, हे केंद्र सरकारला विचारण्याचे आदेश खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.

उच्च न्यायालयाचा याचिकेवर विचार करण्यास नकार

दुसरीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश एसएन धिंग्रा यांनी निवडणुकीत मतदारांना रोख रक्कम वितरित करण्याच्या आश्वासनांवर भाजप, आप आणि काँग्रेसविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर विचार करण्यास नकार दिलाय. न्यायाधीश म्हणाले की, हे कृत्य भ्रष्ट वर्तनात येतं. दरम्यान ही याचिका न्यायमूर्ती ढींगरा यांनी दाखल केली होती. ढींगरा हे सशक्त समाज संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ही याचिका दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान दाखल करण्यात आली होती.

यावेळी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे वकील सुरुची सुरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय अश्विनी कुमार उपाध्याय प्रकरणात फ्रीबीजच्या मुद्द्यावर आधीच विचार करत आहे. त्यांनी सांगितलंय की, २०२३ च्या आदेशासंदर्भात तीन न्यायाधीशांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची गरज आहे. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितलं की, सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या वकिलाला सांगितले की, ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.